अदालती प्रश्नों का सीधे जवाब दें: मद्रास उच्च न्यायालय ने सरकारी विभाग प्रमुखों से कहा

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि विभाग प्रमुख प्रशासन से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर अदालत द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दें।

“मुख्य सचिव सरकार के सभी सचिवों के साथ-साथ विभागाध्यक्षों को एक आवश्यक परिपत्र जारी करेंगे, ताकि वे नियमित जवाबी हलफनामे, बचाव पक्ष द्वारा दायर बयानों के अलावा, विभाग से संबंधित विशिष्ट मुद्दों पर अदालत द्वारा उठाए गए प्रश्नों का स्वयं जवाब दे सकें। उत्तरदाताओं या लिस (मामले) के पक्ष, “न्यायमूर्ति आर सुरेश कुमार और के कुमारेश बाबू की खंडपीठ ने बुधवार को पारित एक आदेश में कहा।

यह निर्देश एक सरकारी अधिकारी पर पदोन्नति देने में लापरवाही का आरोप लगाने वाली अपील पर दिया गया था। यह अपील चेन्नई के डी जयाराम ने दायर की थी, जो तमिलनाडु सरकार की सेवा में डिप्टी कलेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हुए थे क्योंकि उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई थी। सार्वजनिक विभाग ने 2015 में जिला राजस्व अधिकारी (डीआरओ) के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र 41 उम्मीदवारों की एक सूची जारी की। दस को डीआरओ में पदोन्नत किया गया, लेकिन याचिकाकर्ता सहित अन्य को नहीं। जब उनकी रिट याचिका पदोन्नति देने के आदेश के बिना ही निस्तारित कर दी गई तो उन्होंने अपील दायर की।

खंडपीठ ने ऐसी रिक्तियों की मंजूरी के आदेश और विलंबित पदोन्नति सहित कई सवाल उठाए थे, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी उचित जवाब देने में विफल रहे। पीठ ने महसूस किया कि यदि मुख्य सचिव, जो एक प्रतिवादी है, प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका, तो कम से कम सार्वजनिक सचिव को उत्तर प्रस्तुत करना चाहिए था, लेकिन केवल एक अनुभाग अधिकारी ने लिखित निर्देश प्रस्तुत किए थे।