तमिलनाडु को हरे जंगल के लिए मंदिर की संपत्ति का उपयोग नहीं करने का निर्देश देने की याचिका पर जवाब मांगा गया
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने गुरुवार को राज्य सरकार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) का जवाब देने का निर्देश दिया, जो हरे-भरे जंगल उगाने के लिए इदयाकोट्टई गांव में थिरुवेंकटनाथ पेरुमल मंदिर के स्वामित्व वाली भूमि के 'हथियाने' के खिलाफ दायर की गई थी।
डिंडीगुल जिले के एन कनगराज ने अपनी याचिका में कहा कि मंदिर की 117 एकड़ की संपत्ति को साफ किया गया और राजस्व विभाग द्वारा 90 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से हरित वन बनाने के लिए अधिग्रहित किया गया, जबकि संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व अधिकारी राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव किए बिना या मंदिर के अधिकारियों को बाजार मूल्य प्रदान किए बिना अपनी मर्जी से भूमि का उपयोग कर रहे हैं।
"90 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन का उपयोग मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए किया जा सकता है, जो कि जीर्ण-शीर्ण स्थिति में है। हालांकि, राजस्व विभाग के कृषि कार्यों के लिए धन का उपयोग करने के फैसले से हिंदू समुदाय की भावनाओं पर असर पड़ेगा। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि वह अधिकारियों को भूमि अधिग्रहण करने से रोकें और इसके बजाय मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए धन का उपयोग करें।"
हालांकि, अतिरिक्त महाधिवक्ता ने आश्वासन दिया कि भूमि मंदिर के कब्जे में रहेगी और भूमि पर लगाए जाने वाले पेड़ों से होने वाली आय भी मंदिर की होगी। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार और न्यायमूर्ति आर विजयकुमार की खंडपीठ ने सरकार को उक्त बयान को हलफनामे के रूप में दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 2 जनवरी, 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया।
