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CHENNAI.चेन्नई: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार जिला कलेक्टरों के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की ज़रूरत को खत्म करके धार्मिक इमारतों के लिए प्लानिंग परमिशन को आसान बनाएगी। यह घोषणा कोलाथुर में क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान की गई। सीएम स्टालिन ने इस त्योहार के खुशी, प्यार और भाईचारे के संदेश पर ज़ोर दिया, और कहा कि समानता की यह भावना समाज के सभी वर्गों में फैलनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अल्पसंख्यक कल्याण के प्रति अपने प्रशासन की प्रतिबद्धता दोहराई, और मौजूदा योजनाओं को जारी रखने और नई योजनाएं शुरू करने का वादा किया।
उन्होंने समुदाय के नेताओं से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि हर घर को इन फायदों के बारे में पता चले। राजनीतिक मोर्चे पर, स्टालिन ने चुनावी सूचियों के चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का ज़िक्र किया, और पुष्टि की कि सत्ताधारी DMK और उसके सेक्युलर प्रोग्रेसिव अलायंस के पार्टनर अल्पसंख्यक समुदायों के वोटिंग अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्लानिंग परमिशन नियमों में यह नई ढील 2019 और 2024 के बीच जमा किए गए सभी आवेदनों पर लागू होगी, जिनकी अभी समीक्षा चल रही है। इस कार्यक्रम में मंत्री पीके सेकरबाबू, चेन्नई की मेयर आर प्रिया और विभिन्न धार्मिक समुदायों के नेता शामिल हुए।
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