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Chennai चेन्नई: मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार से राज्य में क्रियान्वित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए बकाया धनराशि बिना देरी के जारी करने का आग्रह किया, क्योंकि संसाधनों को रोके रखने से कार्यक्रमों का लाभ अंतिम छोर पर पहुंचने वाले लोगों तक पहुंचने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।राज्य में केंद्र सरकार की 67 योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दिशा (जिला विकास समन्वय और निगरानी) समिति की चौथी समीक्षा बैठक में बोलते हुए स्टालिन ने कहा कि राज्य सरकार परियोजनाओं के लिए अपने हिस्से की धनराशि समय पर जारी कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि लाभ अंतिम छोर पर लाभार्थियों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यान्वयन में तमिलनाडु शीर्ष पर है और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास परियोजना के लिए घर के निर्माण के लिए अपने निर्धारित हिस्से 48,000 रुपये में 1.20 लाख रुपये की वृद्धि की है ताकि लाभार्थी कंक्रीट की छतें बिछा सकें।बैठक में मुख्यमंत्री ने जो मांगें उठाईं, उनमें निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और मजदूरी की बढ़ती लागत को देखते हुए आवास परियोजना के लिए सब्सिडी की राशि को वर्तमान 1.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.50 लाख रुपये करना शामिल है।
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