TET फैसले से 1.5 लाख शिक्षकों की रक्षा करें, रामदास ने तमिलनाडु सरकार से आग्रह किया

CHENNAI.चेन्नई: शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य करने संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए, जिससे लाखों स्कूली शिक्षक प्रभावित होंगे, पीएमके संस्थापक एस रामदास ने सरकार से कदम उठाने का आग्रह किया। वरिष्ठ नेता ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 2012 में हुए संशोधन का हवाला दिया, जिसके तहत शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा, "शिक्षक संघों द्वारा इस संशोधन के खिलाफ दायर एक मामले के आधार पर, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बरकरार रखा है और कहा है कि शिक्षकों को अपनी शिक्षण नौकरी जारी रखने और पदोन्नति पाने के लिए यह परीक्षा पास करनी होगी। केवल 5 साल के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों को इससे छूट दी गई है।"

उन्होंने बताया कि इस फैसले के कारण, वरिष्ठता के आधार पर 2011 से पहले नियुक्त हुए लगभग 1.5 लाख शिक्षकों को 2 साल के भीतर पात्रता परीक्षा पास करनी होगी। उन्होंने कहा, "अगर शिक्षक यह परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं, तो उनकी नौकरी चली जाएगी।" यह प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है, क्योंकि अनुभवी शिक्षक वर्षों तक एक ही विषय पढ़ाने के बाद बेहतर होते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर उन्हें किसी ऐसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए मजबूर किया जाएगा जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो वे अपना समय सिर्फ़ परीक्षा की तैयारी में ही बिताएँगे। इससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित होगी।" उन्होंने आग्रह किया, "डेढ़ लाख शिक्षकों के परिवारों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। साथ ही, राज्य सरकार को भी शिक्षकों के भविष्य की रक्षा के लिए कदम उठाने चाहिए।"