राज्यों की शुद्ध उधार सीमा को जीएसडीपी के 4% तक बढ़ाया गया
चेन्नई: तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेन्नारसु ने बुधवार को केंद्र से राज्यों की शुद्ध उधारी सीमा को बिना किसी शर्त के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 4% तक बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने जीएसटी दरों के युक्तिकरण से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर को बढ़ाने की भी माँग की। यह माँग नई दिल्ली में जीएसटी दरों के पुनर्गठन पर मंत्रियों के समूह की बैठक के दौरान की गई।
यह बताते हुए कि जीएसटी दरों को कम करने के साथ-साथ क्षतिपूर्ति उपकर को वापस लेने से राज्यों के राजस्व पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, थेन्नारसु ने कहा, "क्षतिपूर्ति उपकर को बढ़ाया जाना चाहिए। यदि वर्तमान में कर योग्य वस्तुओं पर उपकर जारी रखना संभव नहीं है, तो राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान को कम करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएँ लागू की जानी चाहिए।"
उन्होंने आगे कहा कि उपकर का उपयोग केवल चार से छह वर्षों की अवधि के लिए राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तत्काल कदम के रूप में, राज्यों की शुद्ध उधारी सीमा को बिना किसी शर्त के 4% तक बढ़ाया जाना चाहिए।
