रेलवे परियोजनाओं में तेजी चाहिए, CM स्टालिन ने पीएम मोदी से किया अनुरोध

Chennai चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर राज्य में लंबे समय से अटके रेलवे प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से पूरा करने के लिए तुरंत दखल देने की मांग की है। उन्होंने फंड आवंटन में "देरी" और ज़मीन अधिग्रहण में रुकावटों पर ज़ोर दिया है, जिससे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट धीमा हो गया है।

अपने विस्तृत पत्र में, मुख्यमंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि तमिलनाडु ने रेलवे विस्तार के लिए ज़रूरी ज़्यादातर शुरुआती काम पहले ही पूरा कर लिया है, लेकिन रेल मंत्रालय से फंड "देरी से और टुकड़ों में जारी" होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से पूरा करने और ज़मीन मालिकों को समय पर मुआवज़ा देने के लिए ज़रूरी फंड पूरी तरह से और प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाए। मुख्यमंत्री स्टालिन के अनुसार, केंद्र सरकार के विभिन्न रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए 2,500 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहण के लिए प्रशासनिक मंज़ूरी दे दी गई है। इसमें से, 19 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ज़रूरी क्षेत्र का लगभग 94 प्रतिशत ज़मीन अधिग्रहण पूरा हो गया है, और ज़मीन रेलवे को सौंप दी गई है।

हालांकि, 931 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन के लिए अभी तक फंड मंज़ूर नहीं किया गया है, जिससे कई कामों में रुकावटें आ रही हैं। उन्होंने बताया कि ज़मीन मालिकों को मुआवज़ा देने में देरी से काम में रुकावट आई है और प्रभावित परिवारों में अनिश्चितता पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने तिरुवनंतपुरम-कन्याकुमारी ब्रॉड-गेज डबलिंग प्रोजेक्ट का एक मुख्य उदाहरण दिया, जहाँ ज़मीन मुआवज़े के लिए 289.78 करोड़ रुपये का फंड अभी भी पेंडिंग है, जिससे प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी हो रही है। मुख्यमंत्री ने उन प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने की भी मांग की है जिन्हें रोक दिया गया है, जिसमें तूतीकोरिन-मदुरै (अरुप्पुकोट्टई के रास्ते) लाइन और टिंडीवनम-तिरुवन्नामलाई लाइन शामिल हैं।

उन्होंने केंद्र सरकार से तमिलनाडु की बढ़ती आर्थिक स्थिति के अनुसार अतिरिक्त नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी देने का भी आग्रह किया। तमिलनाडु को भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बताते हुए, मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बेहतर रेल कनेक्टिविटी से राष्ट्रीय विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार ने एक मज़बूत निगरानी प्रणाली स्थापित की है और तेज़ी से लागू करने के लिए पूरा सहयोग देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सहकारी संघवाद में विश्वास व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि समय पर केंद्रीय समर्थन से तमिलनाडु और पूरे देश दोनों को फायदा होगा।