कोयंबटूर लाइब्रेरी पुस्तक घोटाले में नौकरशाही पर उठे सवाल, AI से बनी किताबों की खरीद के आरोप
चेन्नई। तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित पेरियार अरिवुलगम लाइब्रेरी में पुस्तकों की खरीद को लेकर सामने आए कथित घोटाले ने सरकारी अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लाइब्रेरी के लिए खरीदी गई पुस्तकों में तथ्यात्मक गलतियां, संदिग्ध लेखकों के नाम, अत्यधिक कीमतें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से तैयार सामग्री होने के आरोप लगाए गए हैं। विवाद के बाद अब किताबों के चयन, खरीद आदेश जारी करने और भुगतान की मंजूरी देने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग उठ रही है।
प्रसिद्ध तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन ने सबसे पहले लाइब्रेरी में रखी पुस्तकों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने दावा किया कि करीब 1,800 पुस्तकों में संदिग्ध सामग्री और गलत जानकारियां मिली हैं। इनमें कई ऐसी किताबें शामिल हैं, जिनके लेखकों की पहचान स्पष्ट नहीं है। कुछ पुस्तकों में ऐतिहासिक घटनाओं और साहित्यिक व्यक्तित्वों के बारे में गलत विवरण प्रकाशित होने का आरोप है।
विवाद का एक प्रमुख उदाहरण तमिल साहित्य की प्रसिद्ध रचना 'नालडियार' से संबंधित पुस्तक है। आरोप है कि इसमें नालडियार को एक कवि और दार्शनिक के रूप में प्रस्तुत किया गया, जबकि यह जैन संतों से संबंधित 400 पदों का संग्रह है। इसी पुस्तक की कीमत 1,445 रुपये बताई गई है, जबकि तुलनीय प्रकाशनों की कीमत काफी कम होने की बात कही गई है।
पुस्तकों की खरीद में नौकरशाही की भूमिका इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि चयन समिति के सदस्यों ने प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। समिति के सदस्य रहे एक व्यक्ति ने दावा किया कि कुछ बैठकों में सदस्यों को शामिल नहीं किया गया और कुछ मामलों में पहले से चयनित पुस्तकों की सूची पर हस्ताक्षर कराए गए। एक अन्य सदस्य ने पुस्तक चयन के लिए अपनाई गई प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी।
इन आरोपों के बाद सवाल उठ रहा है कि पुस्तक खरीद से पहले उनकी सामग्री, प्रकाशकों की विश्वसनीयता और कीमतों का सत्यापन किस स्तर पर किया गया। साथ ही यह भी जांच का विषय है कि किन अधिकारियों ने खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी और भुगतान की प्रक्रिया में उनकी क्या भूमिका रही।
तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री ए. राजमोहन ने मामले की जांच कराने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) में शिकायत दर्ज कराई गई है। मंत्री के अनुसार, विवादित पुस्तकों की खरीद केवल कोयंबटूर तक सीमित नहीं हो सकती, इसलिए राज्य के अन्य सरकारी पुस्तकालयों में हुई खरीद की भी जांच कराई जाएगी।
मंत्री ने यह भी कहा कि खरीद प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजों की जांच की जाएगी और अनियमितता पाए जाने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। सरकार ने संदिग्ध पुस्तकों की समीक्षा के लिए विशेष समिति गठित करने की घोषणा भी की है।
इस बीच DMK ने भी DVAC से मामले की जांच कराने की मांग की है। पार्टी ने वर्तमान TVK सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, जबकि सत्तारूढ़ पक्ष ने आरोप लगाया है कि विवादित पुस्तकों की खरीद प्रक्रिया पिछली DMK सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई थी। दोनों पक्षों के दावों के बीच खरीद आदेशों और भुगतान की तारीखें जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई हैं।
कोयंबटूर में साहित्यिक और सामाजिक संगठनों ने भी विरोध प्रदर्शन कर विवादित किताबों को हटाने, प्रकाशकों की जांच करने और खरीद प्रक्रिया में कथित रूप से शामिल अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।
फिलहाल आरोपों की जांच जारी है और किसी अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी अंतिम रूप से निर्धारित नहीं हुई है। जांच से ही स्पष्ट होगा कि पुस्तक चयन और खरीद प्रक्रिया में प्रशासनिक लापरवाही हुई थी या जानबूझकर वित्तीय अनियमितताएं की गई थीं।
