पुडुचेरी कर्नाटक और तमिलनाडु से कराईकल तक कावेरी का पानी छोड़ना चाहता है

पुडुचेरी: केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने कराईकल क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु से पर्याप्त मात्रा में कावेरी जल जारी करने की मांग की है।

पीडब्ल्यूडी मंत्री लक्ष्मीनारायणन के अनुसार, चालू जल वर्ष 2023-24 के लिए 1 जून, 2023 से 28 अगस्त, 2023 तक वर्तमान जल प्रवाह 0.4373 टीएमसी है।

यह आंकड़ा 28 अगस्त तक 1.198 टीएमसी के निर्धारित संयुक्त संचयी प्रवाह से कम है, जिसके परिणामस्वरूप 0.7607 टीएमसी की पर्याप्त कमी हुई, जो कुल कमी के 63.49% के बराबर है। यह घाटा कराईकल में महत्वपूर्ण कृषि गतिविधियों, विशेषकर चावल की खेती को खतरे में डालता है। विशेष रूप से, जून और जुलाई 2023 के लिए छोड़ा गया संचयी पानी केवल 0.1810 टीएमसी था, जबकि 31 जुलाई तक आवंटित 0.250 टीएमसी था।

इससे 0.0690 टीएमसी की कमी हुई, जो घाटे का 27.60% है। अगस्त में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है, आवश्यक 1.050 टीएमसी के मुकाबले अब तक केवल 0.2563 टीएमसी प्राप्त हुई है। मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) की 85वीं बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने यह बात उठाई। मंत्री ने कहा कि पानी की कमी कुरुवई फसल के मौसम पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

कृषि निदेशक बी बालगांधी ने कहा, कराईकल में लगभग 5,200 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र (कुरुवई के तहत 700 हेक्टेयर और थलाडी और सांभा के तहत 450 हेक्टेयर), जो कावेरी जल पर निर्भर है, प्रभावित होगा। संकट का समाधान करने के लिए, अधिकारियों ने विशेष रूप से संकट के वर्षों के लिए आनुपातिक साझाकरण फॉर्मूला विकसित करने का प्रस्ताव दिया है, और इसके निर्माण के लिए कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (सीडब्ल्यूएमए) से अपील की है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने जल निस्सरण को मापने के लिए कावेरी जल आयोग हाइड्रोलॉजिकल अवलोकन स्थलों में बदलाव का अनुरोध किया है। पेरलम और थेंगुडी की वर्तमान साइटों को कन्नापुर और मेलापोलागम से बदल दिया जाएगा, जो रणनीतिक रूप से कराईकल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में जल प्रवाह और वितरण का अधिक सटीक आकलन करना है।

हालांकि सीडब्ल्यूएमए की 21वीं बैठक के दौरान, प्राधिकरण ने साइटों को स्थानांतरित करने के अनुमान को मंजूरी दे दी है, लेकिन भवन निर्माण के लिए साइट चयन में देरी का सामना करना पड़ा है। नई साइटों के चयन के लिए एक संयुक्त निरीक्षण 23 और 24 अगस्त को निर्धारित किया गया था, लेकिन बाद में इसे 7 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बीच, चल रहे मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए सीडब्ल्यूआरसी 12 सितंबर को बुलाने के लिए तैयार है। सरकार ने जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में पुडुचेरी की ओर से पैरवी करने के लिए वकील सीएस वैथिनाथन को नियुक्त किया है।