अडानी-कट्टुपल्ली बंदरगाह विस्तार परियोजना पर सार्वजनिक सुनवाई स्थगित

चेन्नई: अदानी के स्वामित्व वाली मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड (एमआईडीपीएल) द्वारा प्रस्तावित कट्टुपल्ली पोर्ट के संशोधित मास्टर प्लान विकास के लिए सार्वजनिक सुनवाई स्थगित कर दी गई है। कलंजी गांव में 5 सितंबर को सुनवाई होनी थी.

तिरुवल्लुर कलेक्टर ने कहा कि एक से अधिक स्थानों पर सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने के लिए कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे ताकि जनता परियोजना के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सके। “अभ्यावेदन के आधार पर, सार्वजनिक सुनवाई स्थगित कर दी गई है।

सार्वजनिक सुनवाई के लिए संशोधित तिथि, समय और स्थान की सूचना तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा उचित समय पर दी जाएगी, ”विज्ञप्ति में कहा गया है। सरकारी सूत्रों ने टीएनआईई को बताया कि सत्तारूढ़ द्रमुक छह महीने दूर होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कोई राजनीतिक जोखिम नहीं लेना चाहती है, खासकर तब जब गठबंधन सहयोगी कांग्रेस नेता राहुल गांधी अडानी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं।

“कट्टुपल्ली बंदरगाह विस्तार परियोजना लोकसभा चुनाव में एक राजनीतिक मुद्दा बनने जा रही है। इसलिए, द्रमुक सरकार ने परियोजना पर निर्णय को कम से कम संसदीय चुनाव पूरा होने तक टालने का फैसला किया, ”सूत्रों ने कहा। इसके अलावा, कट्टुपल्ली बंदरगाह के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी संदर्भ की शर्तें (टीओआर) अक्टूबर में समाप्त हो रही हैं और उसके बाद सार्वजनिक सुनवाई आयोजित नहीं की जा सकती है।

अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (एपीएसईज़ेड) ने कट्टुपल्ली बंदरगाह की मौजूदा क्षमता 24.65 मिलियन टन (एमटी) प्रति वर्ष कार्गो से बढ़ाकर 320 मिलियन टन करने के लिए 53,031 करोड़ रुपये का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। नियोजित विस्तार कट्टुपल्ली को 25 मीटर की औसत बर्थ गहराई के साथ भारत का सबसे गहरा बंदरगाह भी बना देगा।