पर्याप्त गेहूं और चावल उपलब्ध कराएं, तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से किया आग्रह

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को केंद्र सरकार से बाजार में कीमत को नियंत्रित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत पर्याप्त गेहूं और चावल आवंटित करने का आग्रह किया। नई दिल्ली में राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए, राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री आर सक्करापानी ने कहा कि भोजन की आदतों में बदलाव के कारण तमिलनाडु में गेहूं की खपत बढ़ गई है।

"तमिलनाडु गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है और अन्य राज्यों से आपूर्ति पर निर्भर है। हमें मई 2022 तक प्रति माह 30648 मीट्रिक टन गेहूं का आवंटन मिल रहा था। अब हमें जून 2022 से प्रति माह केवल 8532 मीट्रिक टन गेहूं मिल रहा है। हमें आपसे अनुरोध है कि चावल के स्थान पर प्रति माह 15,000 मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं आवंटित किया जाए या ओएमएसएस के तहत आपूर्ति की जाए,'' उन्होंने कहा।

इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि राज्य को पीडीएस और दोपहर भोजन योजनाओं के लिए नियमित एनएफएसए आवंटन के अलावा प्रति माह लगभग 60,000 मीट्रिक टन चावल की जरूरत है।

उन्होंने कहा, "हम आपसे ओएमएसएस के तहत प्रति माह 60,000 मीट्रिक टन चावल आवंटित करने का अनुरोध करते हैं, जिससे मूल्य नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।"

इसके बाद, मंत्री ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह तमिलनाडु नागरिक आपूर्ति निगम को खरीफ विपणन सीजन 2023-2024 के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित बढ़ी हुई एमएसपी के साथ 1 सितंबर से धान खरीदने की अनुमति दे।