
चेन्नई। तमिलनाडु सरकार ने खराब गुणवत्ता के कारण 400 मीट्रिक टन प्याज की खरीद का ऑर्डर रद्द कर दिया है। यह प्याज महाराष्ट्र के नासिक से नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) के माध्यम से चेन्नई भेजा गया था। खेप की जांच के दौरान लगभग 30 प्रतिशत प्याज सड़ा हुआ पाया गया। इसके बाद राज्य के सहकारिता विभाग ने पूरी खेप स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस घटनाक्रम से सरकारी खरीद, गुणवत्ता परीक्षण, परिवहन और भंडारण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु सरकार ने बाजार में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने और आम उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर प्याज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह खरीद की थी। सरकार की योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़ी उचित मूल्य की दुकानों और सहकारी बिक्री केंद्रों के माध्यम से लोगों को रियायती दर पर प्याज बेचने की थी। लेकिन नासिक से चेन्नई पहुंची खेप गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी, जिसके कारण खरीद प्रक्रिया रोकनी पड़ी।
राज्य के सहकारिता विभाग ने 3 नवंबर को जारी स्पष्टीकरण में बताया कि तमिलनाडु उपभोक्ता सहकारी महासंघ (TNCCF) ने 31 अक्टूबर को ही 400 मीट्रिक टन प्याज की खरीद और आपूर्ति का आदेश रद्द कर दिया था। विभाग ने स्पष्ट किया कि चेन्नई के कोरुक्कुपेट माल टर्मिनल पर मौजूद खराब प्याज NAFED का था और राज्य सरकार ने उसे अपनी खरीदी हुई सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं किया था।
बताया गया कि तमिलनाडु सरकार ने 20 अक्टूबर को चौथे चरण के तहत 400 मीट्रिक टन प्याज की आपूर्ति का आदेश दिया था। इसके लिए प्रति किलोग्राम 29 रुपये की दर निर्धारित की गई थी। खरीद की शर्तों के अनुसार प्याज अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए था। राज्य सरकार चाहती थी कि नासिक से माल रवाना करने से पहले उसके अधिकारियों की टीम गुणवत्ता की जांच कर ले।
इस उद्देश्य से संयुक्त रजिस्ट्रार के नेतृत्व में एक टीम भी भेजी गई थी। हालांकि, सहकारिता विभाग से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही प्याज को रेलगाड़ी से चेन्नई भेज दिया गया।
नासिक में प्रारंभिक जांच के दौरान करीब 20 से 25 प्रतिशत प्याज निर्धारित 'ए ग्रेड' गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया था। इसके बाद 31 अक्टूबर को जब खेप चेन्नई के कोरुक्कुपेट माल यार्ड पहुंची तो दोबारा निरीक्षण किया गया। इस जांच में लगभग 30 प्रतिशत प्याज खराब या सड़ा हुआ मिला। इससे अधिकारियों की चिंता बढ़ गई और विभाग ने खेप लेने से इनकार कर दिया।
रिपोर्ट के अनुसार, मालगाड़ी से उतारने के बाद प्याज करीब दो दिनों तक ट्रकों में रखा रहा। इस दौरान तमिलनाडु सहकारिता विभाग और NAFED के बीच खेप स्वीकार करने को लेकर असहमति बनी रही। राज्य सरकार का कहना था कि खराब गुणवत्ता वाला प्याज सार्वजनिक वितरण के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर, NAFED की ओर से खेप की डिलीवरी लेने पर जोर दिए जाने की बात सामने आई।
आखिरकार राज्य सरकार अपने फैसले पर कायम रही और खरीद आदेश निरस्त कर दिया गया। इसके बाद संबंधित खेप को अन्य खरीदारों की ओर मोड़ने की जानकारी भी सामने आई है।
इस घटनाक्रम ने सरकारी स्तर पर कृषि उत्पादों की खरीद और आपूर्ति की प्रक्रिया को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। सवाल उठ रहा है कि जब माल की गुणवत्ता की जांच पहले से निर्धारित थी, तो सत्यापन पूरा होने से पहले खेप कैसे रवाना कर दी गई। इसके अलावा यह भी महत्वपूर्ण है कि लंबी दूरी तक कृषि उत्पादों के परिवहन के दौरान उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई थी या नहीं।
प्याज ऐसी कृषि उपज है, जिसकी गुणवत्ता पर तापमान, नमी, हवा का आवागमन और भंडारण की अवधि का सीधा प्रभाव पड़ता है। यदि खराब या अंकुरित प्याज अच्छी गुणवत्ता वाले माल के साथ रखा जाए, तो अन्य प्याज के खराब होने का जोखिम भी बढ़ सकता है। ऐसे में खरीद से लेकर अंतिम वितरण तक गुणवत्ता नियंत्रण बेहद जरूरी माना जाता है।
तमिलनाडु सरकार सितंबर से आम उपभोक्ताओं को रियायती दर पर प्याज उपलब्ध कराने की योजना चला रही थी। इसके तहत सहकारी संस्थाओं और उचित मूल्य की दुकानों के जरिए 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज बेचा जा रहा था।
राज्य सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, इस व्यवस्था के तहत अब तक 2,380.32 मीट्रिक टन प्याज की बिक्री की जा चुकी है। इसका उद्देश्य बाजार में कीमतों का दबाव कम करना और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत पहुंचाना रहा है।
अधिकारियों के अनुसार, पहले के चरणों में भी प्याज की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें सामने आई थीं। तीसरे चरण में खरीदे गए 700.19 मीट्रिक टन प्याज में से लगभग 646.14 मीट्रिक टन की बिक्री हुई थी। अक्टूबर के तीसरे सप्ताह से कुछ बिक्री केंद्रों और गोदामों में प्याज खराब होने की शिकायतें मिलने लगी थीं। इसके बाद चौथे चरण की खरीद में गुणवत्ता की जांच को विशेष महत्व दिया गया।
इसी बीच विपक्ष ने भी प्याज खरीद और वितरण व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। एआईएडीएमके के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने राज्य सरकार पर सरकारी धन के दुरुपयोग और प्याज की आपूर्ति के प्रबंधन में लापरवाही के आरोप लगाए। हालांकि, राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि खराब गुणवत्ता वाली संबंधित खेप को स्वीकार नहीं किया गया।
महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संघ के अध्यक्ष भारत दिघोले का नाम भी इस घटनाक्रम के संबंध में सामने आया है। यह मामला प्याज उत्पादक किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकारी एजेंसियों के जरिए की जाने वाली खरीद का असर किसानों से लेकर उपभोक्ताओं तक पड़ता है।
कृषि क्षेत्र से जुड़े जानकारों के अनुसार, ऐसी घटनाओं से बचने के लिए खरीद के समय स्पष्ट गुणवत्ता मानक, परिवहन से पहले निरीक्षण, उचित पैकेजिंग और सुरक्षित भंडारण व्यवस्था जरूरी है। माल की खराब गुणवत्ता का पता गंतव्य पर पहुंचने के बाद चलने से परिवहन लागत और संभावित नुकसान दोनों बढ़ सकते हैं।
फिलहाल तमिलनाडु सरकार का 400 मीट्रिक टन प्याज खरीदने का आदेश रद्द हो चुका है। इस विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सरकारी एजेंसियों के माध्यम से बड़ी मात्रा में खरीदे जाने वाले खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किस स्तर पर तय की जानी चाहिए। आने वाले समय में इस मामले से जुड़ी जवाबदेही और खरीद प्रक्रियाओं में सुधार पर भी नजर रहेगी।





