चेन्नई कस्टम्स के खिलाफ विंट्रैक के आरोपों की जांच के आदेश

Tamil Nadu तमिलनाडु : वित्त मंत्रालय ने तमिलनाडु स्थित आयात कंपनी विंट्रैक इंक. द्वारा चेन्नई सीमा शुल्क अधिकारियों पर लगाए गए उत्पीड़न और भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच शुरू कर दी है। कंपनी का दावा है कि उसे अनुचित देरी और रिश्वत की माँग का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उसने भारत में परिचालन बंद करने का निर्णय लिया।

इन गंभीर आरोपों के जवाब में, वित्त मंत्रालय ने राजस्व विभाग (डीओआर) को गहन और निष्पक्ष जाँच करने का निर्देश दिया है। राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की जाँच करने, संबंधित पक्षों से साक्षात्कार करने और तथ्य-आधारित जाँच सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। मंत्रालय ने पारदर्शिता और कानून के अनुसार त्वरित कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया।

विंट्रैक के संस्थापक, प्रवीण गणेशन ने कंपनी की शिकायतों को रेखांकित करते हुए एक विस्तृत वीडियो पोस्ट किया, जो जनवरी 2025 का है। उनका आरोप है कि चेन्नई सीमा शुल्क विभाग ने शिपमेंट रोक दिए और रिश्वत की माँग पूरी होने के बाद ही उन्हें जारी किया। कंपनी का यह भी दावा है कि कथित रिश्वतखोरी का पर्दाफाश करने के बाद उसे प्रतिशोध का सामना करना पड़ा, जिससे उसके व्यावसायिक संचालन पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

चेन्नई कस्टम्स ने इन आरोपों का पुरजोर खंडन करते हुए इन्हें "गंभीर और झूठा" करार दिया है। विभाग का दावा है कि जाँच के दौरान विंट्रैक के सामान का गलत वर्गीकरण किया गया था, एक गलती जिसे कंपनी ने कथित तौर पर स्वीकार किया था। यह भी बताता है कि विंट्रैक ने गलत दस्तावेज प्रस्तुत किए और छूट के संबंध में कानूनी रूप से असमर्थनीय दावे किए, जिन्हें खारिज कर दिया गया। इसके अलावा, चेन्नई कस्टम्स का आरोप है कि कंपनी ने आधिकारिक कार्यवाही के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों को धमकाने का प्रयास किया। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने भी अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि यह मामला आयातक द्वारा गलत घोषणा और गलत वर्गीकरण से संबंधित है। सीबीआईसी ने आश्वासन दिया है कि सभी तथ्यों की विधिवत जाँच की जाएगी और कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।