निजी हज यात्रा शुल्क में कई लाख की वृद्धि! पारदर्शिता की मांग

Tamil Nadu तमिलनाडु : मुस्लिम हज यात्रा के लिए निजी कंपनियों को आवंटित 42,507 स्थानों को रद्द किए जाने के कारण हज यात्रा की लागत में कई लाख की वृद्धि हुई है।

यात्रा स्थलों के अंतिम समय में रद्द किए जाने के कारण देश भर में हज यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार से निजी हज यात्राओं की विभिन्न लागतों की पारदर्शी रूप से ऑनलाइन घोषणा करने की मांग की गई है।

अनिवार्य दायित्व: दुनिया भर में 250 मिलियन लोग अपने जीवन में कम से कम एक बार पवित्र हज यात्रा करने के लिए जीवन भर पैसे बचाते हैं, जो एक अनिवार्य मुस्लिम कर्तव्य है।

सऊदी अरब हर साल लगभग 200 मिलियन भारतीय मुसलमानों के लिए हज स्थान आवंटित करता है। स्थानों की संख्या 2014 में 1,36,020 से धीरे-धीरे बढ़कर इस साल 1,75,025 हो गई है।

इनमें से 1,22,518 सीटें सरकार ने हज समितियों को आवंटित कीं, जबकि शेष 52,507 सीटें निजी संस्थाओं को आवंटित की गईं।

नई प्रक्रिया: यात्री इस साल जून से ही हज की तैयारी कर रहे हैं। इसी संदर्भ में अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्रालय ने इस साल एक नई शर्त लगाई है कि भारत में 800 से अधिक निजी हज कंपनियों का विलय कर उन्हें 26 समेकित हज यात्रा संगठन (सीएचजीओ) में परिवर्तित किया जाए।

ये सीएचजीओ लंबे अनुभव और उच्च निवेश वाले आयोजकों को आवंटित किए गए थे। चूंकि तमिलनाडु को सीएचजीओ नहीं मिला, इसलिए तमिलनाडु के आयोजकों ने दूसरों के साथ मिलकर काम किया है।

सऊदी अरब सरकार वीजा, मीना कैंपों में अस्थायी आवास और स्थानीय यात्रा के लिए शुल्क लेती है।

हज समिति ने भारत सरकार की व्यवस्था के तहत प्रदान की गई 1,22,518 सीटों के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिसमें प्रत्येक पर लगभग 3.50 लाख रुपये का खर्च आएगा।