‘कैदियों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता’: मद्रास उच्च न्यायालय

MADURAI मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने कहा कि किसी कैदी को उसकी शारीरिक स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं तक पहुंच से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो उसके दैनिक जीवन में बाधा डालती है, जैसे कि भारतीय शौचालय का उपयोग करना या फर्श पर सोना। ऐसे मामलों में, जेल अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

अदालत आर रामलिंगम द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके बेटे रवि को ‘ए’ वर्गीकरण प्रदान करने के निर्देश देने की मांग की गई थी, जो पलायमकोट्टई केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, क्योंकि वह केंद्रीय तंत्रिका संबंधी समस्याओं से पीड़ित है। याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे खाट की सुविधा दी जाएगी और उसे पश्चिमी शौचालय का उपयोग करने की अनुमति तभी दी जाएगी, जब उसे ‘ए’ वर्गीकरण के तहत रखा जाएगा।

न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन और आर पूर्णिमा की खंडपीठ ने कहा कि जेल प्रमुख को कैदी को यह बताने का अधिकार नहीं है कि चूंकि वह नियम की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, इसलिए उसे ‘ए’ श्रेणी की सुविधा नहीं मिलेगी। अदालत ने कहा कि कैदी की शारीरिक/चिकित्सा स्थिति ही शासकीय मानदंड होगी। जेल न्याय की अवधारणा को एक कठोर ढांचे में सीमित नहीं किया जा सकता तथा इसकी सीमाओं का विस्तार करना होगा।