तमिलनाडू

प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर सेंथिल बालाजी के खिलाफ जांच आगे बढ़ा सकती है ईडी: सॉलिसिटर जनरल

Subhi
13 July 2023 2:23 AM GMT
प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर सेंथिल बालाजी के खिलाफ जांच आगे बढ़ा सकती है ईडी: सॉलिसिटर जनरल
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भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपियों का अपराध प्रथम दृष्टया पाया गया है और इसलिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच के साथ आगे बढ़ सकता है।

गिरफ्तार मंत्री वी सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (एचसीपी) की सुनवाई कर रहे तीसरे न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन के समक्ष ईडी की ओर से दलीलें आगे बढ़ाते हुए, एसजी ने कहा, “याचिकाकर्ता तब बहस कर रहा है जब हमारे पास आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सामग्री है। हम गिरफ़्तारी या पूछताछ क्यों करते हैं? इसका जवाब यह है कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत आरोपी के अपराध के बारे में जांच अधिकारी की संतुष्टि केवल प्रथम दृष्टया है। और इसलिए, हम आगे बढ़ सकते हैं और जांच कर सकते हैं”

वह याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलील का विरोध कर रहे थे कि अगर ईडी के पास यह विश्वास करने के लिए सामग्री है कि आरोपी व्यक्ति के पास काला धन है तो उसे गिरफ्तारी करने या उसके बाद पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की आवश्यकता क्यों है।

एसजी ने कहा कि केवल इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ संदर्भों के तहत, यह माना कि ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि रोकथाम धन शोधन अधिनियम, पीएमएलए, प्रकृति में नियामक है। उन्होंने कहा, भले ही ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारी न हों, फिर भी वह जांच करने का अधिकार नहीं छीन सकते। उन्होंने कहा कि बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में एजेंसी ने 19,000 करोड़ रुपये की वसूली की है।

न्यायमूर्ति कार्तिकेयन द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कि प्रमुख सत्र अदालत द्वारा इतनी हिरासत दिए जाने के बाद भी एजेंसी पूछताछ के लिए सेंथिल बालाजी को हिरासत में लेने में क्यों विफल रही, तुषार मेहता ने कहा कि हम उनसे कैसे पूछताछ करेंगे? अगर उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इस बीच, प्रमुख सत्र अदालत ने बालाजी की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी।

भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग में आरोपियों का अपराध प्रथम दृष्टया पाया गया है और इसलिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जांच के साथ आगे बढ़ सकता है।

गिरफ्तार मंत्री वी सेंथिल बालाजी की पत्नी मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका (एचसीपी) की सुनवाई कर रहे तीसरे न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सीवी कार्तिकेयन के समक्ष ईडी की ओर से दलीलें आगे बढ़ाते हुए, एसजी ने कहा, “याचिकाकर्ता तब बहस कर रहा है जब हमारे पास आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सामग्री है। हम गिरफ़्तारी या पूछताछ क्यों करते हैं? इसका जवाब यह है कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत आरोपी के अपराध के बारे में जांच अधिकारी की संतुष्टि केवल प्रथम दृष्टया है। और इसलिए, हम आगे बढ़ सकते हैं और जांच कर सकते हैं”

वह याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की दलील का विरोध कर रहे थे कि अगर ईडी के पास यह विश्वास करने के लिए सामग्री है कि आरोपी व्यक्ति के पास काला धन है तो उसे गिरफ्तारी करने या उसके बाद पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की आवश्यकता क्यों है।

एसजी ने कहा कि केवल इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने, कुछ संदर्भों के तहत, यह माना कि ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि रोकथाम धन शोधन अधिनियम, पीएमएलए, प्रकृति में नियामक है। उन्होंने कहा, भले ही ईडी अधिकारी पुलिस अधिकारी न हों, फिर भी वह जांच करने का अधिकार नहीं छीन सकते। उन्होंने कहा कि बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में एजेंसी ने 19,000 करोड़ रुपये की वसूली की है।

न्यायमूर्ति कार्तिकेयन द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कि प्रमुख सत्र अदालत द्वारा इतनी हिरासत दिए जाने के बाद भी एजेंसी पूछताछ के लिए सेंथिल बालाजी को हिरासत में लेने में क्यों विफल रही, तुषार मेहता ने कहा कि हम उनसे कैसे पूछताछ करेंगे? अगर उसे कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? इस बीच, प्रमुख सत्र अदालत ने बालाजी की न्यायिक हिरासत 26 जुलाई तक बढ़ा दी।

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