GST लागू होने के बाद कीमतें नहीं बढ़ीं: निर्मला सीतारमण
Tamil Nadu तमिलनाडु: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी वस्तु के दाम नहीं बढ़े हैं, इस मामले पर झूठा प्रचार बंद होना चाहिए।
शनिवार को नुंगमबक्कम स्थित एमओपी वैष्णव महिला महाविद्यालय में ‘चेन्नई नागरिक मंच’ की ओर से केंद्र सरकार के 2025-26 के बजट वक्तव्य पर चर्चा हुई।
विशेष अतिथि के रूप में शामिल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा: अमेरिका में नई सरकार ने अपने उत्पादों पर करों में कटौती की मांग खुलकर शुरू कर दी है। यूक्रेन-रूस युद्ध ने उर्वरक और तेल सहित वस्तुओं की मांग बढ़ा दी है। चीन में इलेक्ट्रिक वाहन, सौर पैनल आदि का उत्पादन बढ़ा है। केंद्रीय बजट ऐसे कारणों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।
उद्योग को बढ़ावा: इस बजट में घोषणा की गई है कि हर जिले में कैंसर उपचार केंद्र स्थापित किया जाएगा। ग्रामीण कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे हैं। उन्हें पहचान कर वैकल्पिक उद्योगों में लगाया जाना चाहिए। 'धन धन्य' योजना उन जिलों में लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है, जहां कृषि में गिरावट आ रही है। इस योजना को इस साल कम से कम 100 जिलों में लागू किया जाएगा।
तमिलनाडु के लिए परियोजनाएं: पिछले 10 वर्षों में अकेले तमिलनाडु में 12 लाख घर बनाए गए हैं। 59 लाख ग्रामीण घरों में पाइप से पानी का कनेक्शन दिया गया है और 79 लाख लोगों को चिकित्सा बीमा प्रदान किया गया है। तमिलनाडु के रेलवे बुनियादी ढांचे को श्रीलंका के रेलवे बुनियादी ढांचे के बराबर बनाया गया है। राज्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए तमिलनाडु को 14,900 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया गया है।
चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना का दूसरा चरण 63,246 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसमें से 60 प्रतिशत केंद्र सरकार का हिस्सा है, उन्होंने कहा।
जीएसटी: इसके बाद हुई चर्चा में मंत्री निर्मला सीतारमण का जवाब था: जब अधिक महिलाएं राजनीति में प्रवेश करेंगी, तो राजनीति साफ-सुथरी हो जाएगी। जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी वस्तु की कीमत में वृद्धि नहीं हुई है। हालांकि, कुछ लोग यह झूठा प्रचार कर रहे हैं कि जीएसटी लागू होने से पहले की तुलना में अब कीमतें बढ़ गई हैं। जीएसटी परिषद में लिए गए हर फैसले में सभी राज्यों के वित्त मंत्री मौजूद रहते हैं। उनका कहना है कि गरीब लोगों द्वारा खाए जाने वाले जौ के बिस्कुट पर जीएसटी लगाया गया है। उस पर कोई टैक्स नहीं है। जीएसटी टैक्स पर फैसला सामूहिक रूप से लिया जाता है। उन्होंने कहा कि किसी को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। चेन्नई सिटीजन फोरम के अध्यक्ष के.टी. राघवन, सचिव आर. गायत्री सुरेश, कोषाध्यक्ष एस. सुंदर रमन और अन्य ने कार्यक्रम में भाग लिया।
