ग्रामीण पेयजल व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी, पांच गांवों में मनाया गया जल अर्पण दिवस

तिरुचिरापल्ली। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में जल जीवन मिशन (JJM) 2.0 का पहला क्षेत्रीय सम्मेलन संपन्न हो गया। 12 और 13 नवंबर को आयोजित इस दो दिवसीय सम्मेलन में दक्षिण भारत के सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति को अधिक टिकाऊ, सुरक्षित और नियमित बनाना तथा जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के सुधारों को प्रभावी तरीके से लागू करना रहा।केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने तमिलनाडु सरकार के सहयोग से इस सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने सम्मेलन के पहले दिन अधिकारियों और प्रतिनिधियों को संबोधित किया। उन्होंने ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के अधूरे कार्यों को तेजी से पूरा करने और उनकी दीर्घकालिक उपयोगिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया।इस सम्मेलन में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी और लक्षद्वीप के वरिष्ठ अधिकारियों तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में जल प्रबंधन, पेयजल योजनाओं के संचालन, रखरखाव और ग्राम पंचायतों की भागीदारी जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने लिया हिस्सा

क्षेत्रीय सम्मेलन में दक्षिण भारत के सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन से जुड़े अनुभव साझा किए।सम्मेलन में शामिल प्रतिनिधियों ने ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाने के साथ-साथ इन कनेक्शनों को नियमित रूप से चालू रखने की चुनौतियों पर चर्चा की। अधिकारियों ने बताया कि केवल पाइपलाइन और जल आपूर्ति ढांचा तैयार करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि लोगों को लगातार सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना भी जरूरी है।तमिलनाडु के ग्रामीण विकास, पंचायती राज और जल संसाधन मंत्री एन. आनंद ने राज्य में ग्रामीण परिवारों तक नल कनेक्शन पहुंचाने और पेयजल बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।उन्होंने ओवरहेड टैंकों की नियमित सफाई, जल गुणवत्ता की सामुदायिक जांच, जल सेवा शुल्क संग्रह और जिला स्तर पर निगरानी व्यवस्था का भी उल्लेख किया। उन्होंने जल जीवन मिशन 2.0 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच निरंतर सहयोग की आवश्यकता बताई।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने दिए सुझाव

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के अधूरे कार्यों को तेजी से पूरा करना आवश्यक है। उन्होंने राज्यों से उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और जल आपूर्ति व्यवस्था को लंबे समय तक संचालित रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया।सम्मेलन में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, तकनीकी संस्थानों और राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। चर्चा के दौरान संस्थागत मजबूती, विभिन्न विभागों के बीच समन्वय, संचालन एवं रखरखाव के लिए वित्तीय व्यवस्था, जल स्रोतों की स्थिरता और स्थानीय स्तर पर तकनीकी क्षमता विकसित करने जैसे मुद्दे प्रमुख रहे।केंद्रीय मंत्री ने राज्यों को एक-दूसरे के सफल प्रयोगों से सीखने और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार व्यावहारिक समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

जल जीवन मिशन 2.0 में ग्राम पंचायतों की बढ़ेगी भूमिका

सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव में ग्राम पंचायतों की भूमिका को लेकर हुई। अधिकारियों ने कहा कि गांवों में बनाई गई पेयजल व्यवस्था का लाभ तभी लंबे समय तक मिल सकता है, जब स्थानीय निकाय उसकी जिम्मेदारी संभालने में सक्षम हों।14 नवंबर को सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अशोक के.के. मीना ने कहा कि जल अर्पण को केवल जल आपूर्ति ढांचे का औपचारिक हस्तांतरण नहीं समझा जाना चाहिए। यह राज्य सरकार, संबंधित कार्यान्वयन विभाग और ग्राम पंचायत के बीच लंबे समय तक चलने वाली साझेदारी की शुरुआत है।उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों को जल आपूर्ति योजनाओं का संचालन करने के लिए लगातार तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना जरूरी है। इसके लिए निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC) की क्षमता विकसित करने पर जोर दिया गया।

पांच गांवों में जल अर्पण दिवस का आयोजन

सम्मेलन के दूसरे दिन अधिकारियों की पांच टीमों ने तमिलनाडु के अलग-अलग गांवों में पेयजल आपूर्ति से संबंधित बुनियादी ढांचे का निरीक्षण किया। इन टीमों का नेतृत्व वरिष्ठ अधिकारियों ने किया।अशोक के.के. मीना ने कावेरी नदी पर स्थित ऐतिहासिक ग्रैंड एनीकट (कल्लनई) का दौरा किया। इसके बाद उन्होंने वडुगाकुडी में नदी तल पर बने कलेक्टर वेल और जल आपूर्ति व्यवस्था के प्रमुख हिस्सों का निरीक्षण किया।इसके बाद पालामनेरी गांव में जल अर्पण दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लिया गया। इस दौरान पेयजल आपूर्ति से संबंधित बुनियादी ढांचे का औपचारिक हस्तांतरण ग्राम पंचायत को किया गया।इसके अलावा अंबेडकर नगर, थीरनमनगर, अय्यमपालायम और पुथु उथमानूर सहित पांच गांवों में जल अर्पण दिवस कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों, स्थानीय समुदायों, स्वयं सहायता समूहों और स्कूली बच्चों ने भाग लिया।

महिलाओं ने किया जल गुणवत्ता परीक्षण का प्रदर्शन

पालामनेरी गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुजलम शक्ति समूह की महिलाओं ने फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से पेयजल की गुणवत्ता जांचने का प्रदर्शन किया।अधिकारियों ने महिलाओं की इस भागीदारी को ग्रामीण जल व्यवस्था की निगरानी में सामुदायिक सहयोग का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया। कार्यक्रम में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के सदस्यों ने अधिकारियों के साथ अपने अनुभव भी साझा किए।उन्होंने बताया कि घरों तक नल से पानी पहुंचने के बाद ग्रामीण परिवारों की दैनिक दिनचर्या में सुविधा हुई है। इसके साथ ही पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता की निगरानी में स्थानीय लोगों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण साबित हो रही है।कार्यक्रम में पौधरोपण, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रंगोली और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। ग्राम पंचायतों को जल आपूर्ति योजनाओं से जुड़े दस्तावेज और निर्माण के बाद तैयार किए गए नक्शे भी सौंपे गए।

24 घंटे सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का दीर्घकालिक लक्ष्य

जल जीवन मिशन 2.0 का उद्देश्य केवल ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि उन्हें नियमित, विश्वसनीय और सुरक्षित पेयजल सेवाएं सुनिश्चित करना है।पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव अशोक के.के. मीना ने कहा कि मिशन का दीर्घकालिक लक्ष्य घरों तक सीधे नल के माध्यम से 24 घंटे पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ना है।उन्होंने जल स्रोतों पर बढ़ते दबाव का उल्लेख करते हुए राज्यों को वर्षा जल संचयन, भूजल रिचार्ज और अन्य जल संरक्षण उपायों की योजना बनाने के लिए निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) का उपयोग करने का सुझाव दिया।उन्होंने यह भी कहा कि जल आपूर्ति योजनाओं में बड़ी मरम्मत और तकनीकी खराबियों के समाधान के लिए ग्राम पंचायतों को संबंधित विभागों से लगातार सहयोग मिलना चाहिए।

फरवरी 2027 में प्रस्तावित राष्ट्रीय समीक्षा

सम्मेलन में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संयुक्त सचिव डी. सेंथिल पांडियन ने बताया कि सितंबर 2026 में आयोजित जल संबंधी विभागीय शिखर सम्मेलन के बाद विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय के लिए चर्चा की गई थी।इसमें पंचायती राज, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता, जनजातीय कार्य और ग्रामीण विकास मंत्रालयों के साथ वित्तपोषण, कौशल विकास, जनजातीय क्षेत्रों में पेयजल कवरेज तथा जल स्रोतों की स्थिरता जैसे विषयों पर काम किया गया।उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन 2.0 के तहत संस्थागत जवाबदेही, ग्राम पंचायतों को बुनियादी ढांचे का हस्तांतरण, जल गुणवत्ता निगरानी, जिला तकनीकी इकाइयों और डिजिटल मैपिंग जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।सितंबर 2026 के विभागीय सम्मेलन के बाद कुल पांच क्षेत्रीय सम्मेलनों की श्रृंखला निर्धारित की गई है। इनके माध्यम से राज्यों के सुधार कार्यों की समीक्षा की जाएगी। फरवरी 2027 में प्रस्तावित राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा से पहले राज्यों को तय समयसीमा के अनुसार सुधार लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को टिकाऊ बनाने पर जोर

तिरुचिरापल्ली में संपन्न हुआ यह पहला क्षेत्रीय सम्मेलन जल जीवन मिशन 2.0 को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आयोजन रहा। इसमें नीतिगत चर्चाओं के साथ गांवों में जाकर वास्तविक जल आपूर्ति व्यवस्था का निरीक्षण भी किया गया।सम्मेलन में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि जल आपूर्ति ढांचे का निर्माण होने के बाद उसकी नियमित देखभाल, पानी की गुणवत्ता की जांच और ग्राम पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय, तकनीकी सहायता तथा सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और नियमित पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा।