बिजली कटौती: नियामक प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं को विस्तृत जानकारी देने का आदेश दिया

Tamil Nadu तमिलनाडु : विद्युत विनियामक आयोग ने आदेश दिया है कि बिजली कटौती की सूचना संबंधित बिजली उपभोक्ताओं को तुरंत दी जाए।

बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं के संबंध में विभिन्न शिकायतों के बाद, विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) के अधिकारियों ने हाल ही में विद्युत बोर्ड के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इसके अनुसार, विनियामक आयोग ने विद्युत बोर्ड के अधिकारियों को विभिन्न आदेश जारी किए हैं।

इसके अनुसार, चूंकि नए बिजली कनेक्शन सहित सभी बिजली सेवाओं के लिए आवेदन विद्युत बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त होते हैं, इसलिए आवेदन करना आसान बनाने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जाना चाहिए। यदि आवेदन करते समय कोई संदेह है, तो उत्तर जानने के लिए प्रश्न और उत्तर वाला सॉफ्टवेयर विकसित किया जाना चाहिए।

कम वोल्टेज वाले खंड में स्थित कारखानों में पीक-टाइम बिजली की खपत को मापने के लिए संबंधित मीटर तुरंत स्थापित किया जाना चाहिए। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद, अस्थायी से स्थायी कनेक्शन में टैरिफ परिवर्तन के लिए आवेदन करने के लिए वेबसाइट पर सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। सभी प्रकार के आवेदनों के लिए आवेदक को वेबसाइट पर अपलोड करने वाले दस्तावेज़ का अधिकतम आकार कम से कम 5 एमबी तक बढ़ाया जाना चाहिए।

इसके अलावा, बिजली बिल का भुगतान न करने पर बिजली आपूर्ति को काटने वाले अधिकारी अक्सर घर पर किसी के न होने पर बिजली काट देते हैं, जिससे बिजली उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी नहीं होती। नतीजतन, जब वे कुछ दिनों बाद अपना बिजली बिल जमा करने जाते हैं, तो उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ता है। इसलिए, विद्युत नियामक आयोग ने आदेश दिया है कि बिजली कटौती की स्थिति में, बिजली उपभोक्ताओं को टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से व्यवधान का कारण बताना होगा।