पोंगल नजदीक: अभी भी नहीं आ रही महिला अधिकार राशि.. तमिलनाडु सरकार का फैसला?

Tamil Nadu तमिलनाडु: उम्मीद थी कि पोंगल त्योहार से पहले महिलाओं के अधिकार की राशि का भुगतान जल्दी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक महिलाओं की सही रकम को लेकर कोई घोषणा जारी नहीं की गई है। अग्रिम भुगतान पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है.

इस संबंध में वित्त मंत्री थंगम ने बताया कि दक्षिण सरकार जल्द ही अच्छी खबर देगी. लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है. जब पोंगल उपहार पैकेज योजना की घोषणा की गई तो कई लोग चौंक गए। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया है कि क्या महिलाओं के हक की राशि का भुगतान जल्दी हो पायेगा. यह बताया गया है कि कलाकार महिलाओं की पात्रता राशि जो हर महीने की 15 तारीख को पोंगल त्योहार की पूर्व संध्या पर दी जाती है, इस महीने पोंगल त्योहार से पहले, यानी ज्यादातर महीने की शुरुआत में या 10 तारीख से पहले जमा की जाएगी।

हालांकि पोंगल उपहार नकद में नहीं दिया जाता है, लेकिन यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या महिलाओं की पात्रता राशि अग्रिम में दी जाएगी। मंत्री थंगम थेन्नारसु ने कल पोंगल पैकेज में 1000 रुपये न देने का कारण बताया. उन्होंने महिलाओं के अधिकार की राशि को लेकर भी अहम घोषणा की.

आर्थिक परिस्थितियों के कारण पोंगल पुरस्कार राशि नहीं दी जाती है। शीघ्र ही एक अच्छा वातावरण विकसित होगा। वित्त मंत्री थंगम तेनारासु ने कहा है कि हम पोंगल से पहले महिलाओं को 1000 रुपये की अधिकार राशि देने पर विचार कर रहे हैं. लेकिन इस आशय की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। स्टालिन को रिपोर्ट करें:

पोंगल पुरस्कार राशि को लेकर तमिलनाडु सरकार के फैसले का लोगों के बीच विरोध हो रहा है. इस संबंध में मुख्यमंत्री स्टालिन को एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट भेजी गई है।

तमिलनाडु ने पोंगल उपहार को लेकर एक अहम घोषणा जारी की है. नोटिस के मुताबिक इमली, चीनी और साबुत गन्ना उपलब्ध कराने की बात कही गई है.

तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की कि 2025 के पोंगल त्योहार के लिए, सभी चावल परिवार कार्ड धारकों और श्रीलंकाई तमिल पुनर्वास शिविरों में रहने वाले परिवार के सदस्यों को एक किलो मीठा चावल, एक किलो चीनी और एक साबुत गन्ना दिया जाएगा। यह घोषणा की गई है कि कुल 2,20,94,585 चावल परिवार कार्ड धारक और श्रीलंकाई तमिल पुनर्वास शिविरों में रहने वाले परिवार लाभान्वित होंगे।

आमतौर पर पोंगल के लिए 21 वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। साथ ही 1000 रुपये भी दिए जाएंगे. लेकिन इस बार तमिलनाडु सरकार ने आर्थिक स्थिति के कारण 1000 रुपये नहीं दिये.

इस संबंध में मुख्यमंत्री स्टालिन को एक रिपोर्ट भेजी गई है। विपक्षी दल इसका तीखा इस्तेमाल करने जा रहे हैं. ग्रामीण स्थानीय सरकार के चुनाव नजदीक आ रहे हैं। विपक्षी दल इसका इस्तेमाल उस चुनाव में सरकार के खिलाफ कर सकते हैं. मुख्यमंत्री स्टालिन के पास गए और कहा कि इससे लोगों के बीच विरोध होने की अधिक संभावना है।