परंदूर एयरपोर्ट परियोजना रद्द होने पर टीवीके-डीएमके में सियासी टकराव तेज
चेन्नई। चेन्नई के पास प्रस्तावित परंदूर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना को रद्द किए जाने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) और मुख्य विपक्षी दल DMK के बीच इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक टकराव तेज हो गया है। सरकार के इस फैसले को जहां TVK ने स्थानीय किसानों और पर्यावरण के हित में उठाया गया कदम बताया है, वहीं परियोजना से जुड़े पुराने राजनीतिक विवाद को लेकर विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति बनने की संभावना है।
परंदूर में प्रस्तावित एयरपोर्ट परियोजना चेन्नई से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित थी। इसे चेन्नई के बढ़ते विमानन दबाव को कम करने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की योजना थी। हालांकि, परियोजना की घोषणा के बाद से ही स्थानीय किसान और ग्रामीण इसके विरोध में थे।
किसानों और स्थानीय लोगों ने किया था विरोध
परंदूर एयरपोर्ट परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों और किसानों की सबसे बड़ी चिंता जमीन अधिग्रहण को लेकर थी। ग्रामीणों का कहना था कि प्रस्तावित एयरपोर्ट के लिए बड़ी मात्रा में उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाना पड़ सकता है।
इलाके के किसानों के अनुसार, कई गांवों की जमीन बहुफसली कृषि के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसे में एयरपोर्ट निर्माण के कारण कृषि भूमि का नुकसान केवल जमीन के मालिकों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और खेती पर निर्भर परिवारों की आजीविका भी प्रभावित हो सकती है।
इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर भी सवाल उठाए गए। परियोजना के विरोधियों ने आशंका जताई थी कि बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य से क्षेत्र के जल स्रोतों, कृषि व्यवस्था और स्थानीय पारिस्थितिकी पर असर पड़ सकता है।
TVK ने शुरू से किया विरोध
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली TVK शुरू से ही परियोजना का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों और किसानों के समर्थन में रही। पार्टी ने इसे चुनावी मुद्दे के तौर पर भी जोरदार तरीके से उठाया था।
विधानसभा चुनाव से पहले विजय ने परंदूर एयरपोर्ट के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट किया था। उन्होंने स्थानीय लोगों की चिंताओं को महत्व देने और किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात कही थी।
चुनाव के बाद TVK के सत्ता में आने और अब परियोजना को पूरी तरह रद्द करने के फैसले को पार्टी अपने चुनावी वादे को पूरा करने के रूप में पेश कर सकती है।
सरकार ने लिया परियोजना रद्द करने का फैसला
मुख्यमंत्री विजय ने अब परंदूर में प्रस्तावित एयरपोर्ट परियोजना को पूरी तरह रद्द करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस फैसले के साथ लंबे समय से चले आ रहे विरोध और विवाद को फिलहाल विराम मिलने की उम्मीद है।
परियोजना के रद्द होने से उन किसानों और ग्रामीणों को राहत मिलने की संभावना है, जो जमीन अधिग्रहण की आशंका के कारण लगातार इसका विरोध कर रहे थे।
स्थानीय लोगों के लिए कृषि भूमि केवल संपत्ति नहीं, बल्कि उनकी आय और जीवन-यापन का मुख्य साधन है। इसलिए परियोजना रद्द होने से खेती जारी रखने का रास्ता खुला रहेगा।
चुनावी राजनीति से जुड़ा मुद्दा
परंदूर एयरपोर्ट का मुद्दा केवल विकास परियोजना तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि यह धीरे-धीरे तमिलनाडु की चुनावी राजनीति का हिस्सा बन गया। TVK ने परियोजना के विरोध को स्थानीय लोगों के अधिकार और पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा था।
विजय ने चुनाव प्रचार के दौरान भी इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया था। अब सत्ता में आने के बाद परियोजना रद्द करने का निर्णय उनके समर्थकों के बीच राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
TVK के लिए यह फैसला ग्रामीण और किसान हितैषी छवि को मजबूत करने का अवसर भी हो सकता है। पार्टी यह संदेश देने की कोशिश कर सकती है कि सरकार बड़े विकास प्रोजेक्टों के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की चिंताओं को भी प्राथमिकता देती है।
DMK के साथ बढ़ सकता है टकराव
परंदूर परियोजना को लेकर TVK और DMK के बीच राजनीतिक मतभेद पहले से ही मौजूद रहे हैं। अब परियोजना रद्द होने के बाद दोनों दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप और तेज होने की संभावना है।
TVK का तर्क हो सकता है कि पिछली सरकार ने स्थानीय लोगों की आपत्तियों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। वहीं, परियोजना के समर्थकों की ओर से यह सवाल उठाया जा सकता है कि चेन्नई जैसे तेजी से बढ़ते महानगर की भविष्य की विमानन जरूरतों को कैसे पूरा किया जाएगा।
राजधानी क्षेत्र के विस्तार के साथ हवाई यातायात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। ऐसे में नए एयरपोर्ट की आवश्यकता को लेकर भी बहस जारी रह सकती है।
विकास बनाम पर्यावरण की बहस
परंदूर परियोजना का रद्द होना तमिलनाडु में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन को लेकर व्यापक बहस को भी जन्म दे सकता है।
एक ओर बड़े एयरपोर्ट से रोजगार, व्यापार, निवेश और परिवहन सुविधाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद थी। दूसरी ओर, परियोजना के लिए कृषि भूमि के संभावित अधिग्रहण और पर्यावरणीय प्रभाव को लेकर स्थानीय स्तर पर गंभीर चिंताएं थीं।
ऐसी परिस्थितियों में सरकार के सामने चुनौती होती है कि वह विकास परियोजनाओं के लिए जमीन और संसाधनों की जरूरत तथा स्थानीय समुदायों के हितों के बीच संतुलन बनाए।
स्थानीय किसानों को राहत
परियोजना रद्द होने से सबसे तत्काल राहत उन किसानों को मिलने की उम्मीद है, जिनकी जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में जाने वाली थी। बहुफसली जमीन पर खेती जारी रखने से स्थानीय कृषि अर्थव्यवस्था को भी बनाए रखने में मदद मिल सकती है।
कई ग्रामीण क्षेत्रों में खेती से जुड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी होते हैं। इसलिए जमीन बचने का असर केवल किसान परिवारों तक सीमित नहीं होता, बल्कि स्थानीय मजदूरों, छोटे कारोबार और कृषि आधारित गतिविधियों पर भी पड़ता है।
चेन्नई की भविष्य की विमानन जरूरतों पर सवाल
हालांकि परियोजना रद्द होने के बाद एक बड़ा सवाल यह भी है कि चेन्नई की भविष्य की हवाई यातायात जरूरतों को किस तरह पूरा किया जाएगा। महानगर के मौजूदा हवाई अड्डे पर बढ़ते दबाव को देखते हुए नए बुनियादी ढांचे की आवश्यकता लंबे समय से चर्चा का विषय रही है।
ऐसे में सरकार को भविष्य में वैकल्पिक स्थान या अन्य समाधान पर विचार करना पड़ सकता है। नया विकल्प चुनते समय स्थानीय आबादी, कृषि भूमि, पर्यावरण और परिवहन संपर्क जैसे सभी पहलुओं को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण होगा।
राजनीतिक विवाद फिलहाल नहीं थमा
परंदूर एयरपोर्ट परियोजना रद्द होने के साथ एक स्तर पर स्थानीय विरोध का मुद्दा जरूर समाप्त होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके साथ ही राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है।
TVK इसे किसानों और पर्यावरण के पक्ष में लिया गया फैसला बता रही है, जबकि चेन्नई के विकास और भविष्य की विमानन जरूरतों को लेकर नए सवाल उठ सकते हैं। अब देखना होगा कि सरकार आगे एयरपोर्ट के लिए क्या वैकल्पिक योजना तैयार करती है और TVK तथा DMK इस मुद्दे को आने वाले दिनों में किस तरह राजनीतिक रूप देते हैं।
फिलहाल परंदूर परियोजना के रद्द होने से वर्षों से विरोध कर रहे किसानों और स्थानीय लोगों को राहत मिली है। लेकिन चेन्नई की बढ़ती जरूरतों के बीच विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन की बहस तमिलनाडु में आगे भी जारी रहने के आसार हैं।
