आत्महत्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महिला की याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा

मदुरै: मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने गुरुवार को तमिलनाडु पुलिस से एक याचिका पर जवाबी हलफनामा मांगा है। महिला ने अपनी बहन की मौत की सीबी-सीआईडी ​​जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की है। महिला ने 8 अप्रैल को तंजावुर के नादुकावेरी पुलिस स्टेशन के सामने आत्महत्या कर ली थी। महिला ने अपने भाई की रिहाई की मांग की है, जिसे कथित तौर पर आर्म्स एक्ट के तहत एक 'झूठे' मामले में हिरासत में लिया गया था। याचिकाकर्ता ए दुर्गा ने कहा कि उसके भाई दिनेश को 8 अप्रैल को नादुकावेरी पुलिस ने एक महिला की झूठी शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया था। हालांकि परिवार ने शिकायतकर्ता को मामला वापस लेने के लिए मना लिया, लेकिन महिला इंस्पेक्टर ने उसे शिकायत वापस लेने की अनुमति नहीं दी। इसके अलावा, उसने दुर्गा को एक कोठरी में बंद कर दिया। पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए और दिनेश की रिहाई की मांग करते हुए, उसकी बहनों कीर्तिगा और मेनागा ने स्टेशन के सामने आत्महत्या करने का प्रयास किया। दुर्गा ने कहा कि हालांकि राहगीरों ने उनकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने उन्हें रोक दिया और उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए और उन्हें 45 मिनट से अधिक समय तक संघर्ष करते हुए छोड़ दिया। बाद में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्गा ने कहा कि कीर्तिगा की अगले दिन मौत हो गई और मेनगा अभी भी आईसीयू में है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि वह सरकार को संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने और परिवार को आर्थिक मुआवजा और सरकारी नौकरी देने तथा जांच का जिम्मा सीबी-सीआईडी ​​को सौंपने का निर्देश दे। अतिरिक्त महाधिवक्ता वीरा कथिरावन ने कहा कि मामले की जांच डीएसपी, तंजावुर जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (डीसीआरबी) द्वारा उचित तरीके से की जा रही है। इसके अलावा, उन्होंने बताया कि पीड़िता के परिवार को पोस्टमार्टम के बाद कीर्तिगा का शव नहीं मिला है। न्यायमूर्ति धनबल ने कहा कि अदालत याचिकाकर्ता को शव लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। एनसीएससी प्रमुख ने परिजनों से मुलाकात की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के निदेशक एस रविवर्मन ने गुरुवार को कीर्तिगा के परिजनों से बातचीत की और बाद में तंजावुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया, जहां मेनका का इलाज चल रहा है और उनका बयान दर्ज किया