PMLA case: सत्र अदालत ने जेल में बंद DMK नेता सेंथिलबालाजी की बैंक कर्मचारियों का ब्योरा मांगने वाली याचिका खारिज की

CHENNAI,चेन्नई: चेन्नई की एक सत्र अदालत ने जेल में बंद पूर्व मंत्री वी सेंथिलबालाजी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज धन शोधन रोकथाम अधिनियम (PMLA) मामले के संबंध में बैंक दस्तावेजों और कर्मचारियों का ब्योरा मांगा था। गौरतलब है कि पूर्व DMK Minister को पिछले 14 जून को गिरफ्तार किया गया था और वे जेल में एक साल पूरा कर चुके हैं। चेन्नई सत्र अदालत के प्रधान न्यायाधीश एस अल्ली ने बैंक कर्मचारियों और दस्तावेजों का ब्योरा मांगने वाली याचिका पर सुनवाई की। सेंथिलबालाजी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ चालान फोटोकॉपी किए गए संस्करण हैं और उन्होंने चालान की मूल प्रतियां पेश करने की मांग की। इसके अलावा, वकील ने बैंक कर्मचारियों का ब्योरा भी मांगा, जिन्होंने कथित अपराध की जांच अवधि (2012 - 2022) के दौरान सेंथिलबालाजी के खाते वाले बैंकों में काम किया था।

हालांकि, न्यायाधीश ने याचिका को अस्वीकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश ने पीएमएलए मामले से सेंथिलबालाजी को बरी करने की मांग करने वाली सेंथिलबालाजी की एक अन्य याचिका पर भी 19 जून को फैसला सुनाने की तारीख तय की। चूंकि सेंथिलबालाजी की न्यायिक हिरासत शुक्रवार (14 जून) को समाप्त हो गई थी, इसलिए उन्हें पुझल केंद्रीय जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधान न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। उपस्थिति दर्ज करते हुए न्यायाधीश ने न्यायिक हिरासत की अवधि 19 जून तक बढ़ा दी। सेंथिलबालाजी को 14 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई स्थित उनके आवास से पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने तत्कालीन एआईएडीएमके शासन में परिवहन मंत्री के रूप में सेंथिलबालाजी के कार्यकाल के दौरान कथित नकद-से-नौकरी घोटाले को लेकर उनके खिलाफ पीएमएलए का मामला दर्ज किया था। उसी दिन प्रधान सत्र न्यायाधीश ने सेंथिलबालाजी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सेंथिलबालाजी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उच्च न्यायालय ने प्रधान सत्र न्यायालय को निर्देश दिया कि वह तीन महीने के भीतर दैनिक आधार पर सुनवाई करके सुनवाई पूरी करे।