जाति-आधारित नामों को हटाने की पहल पर PMK की प्रतिक्रिया

Chennai चेन्नई: पट्टाली मक्कल कच्ची (पीएमके) के संस्थापक डॉ. एस. रामदास ने तमिलनाडु सरकार से सड़कों, गाँवों, तालाबों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से स्थानों के जाति-संबंधी नामों को हटाने में जल्दबाजी न करने का आग्रह किया है

उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरह के कदम राज्य की सामाजिक पहचान को धूमिल कर सकते हैं और समुदायों के बीच अनावश्यक मतभेद पैदा कर सकते हैं। ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक बयान में, रामदास ने कहा कि दशकों से प्रचलित जाति-संबंधी नामों को हटाने के सरकार के हालिया आदेश ने पूरे राज्य में विवाद खड़ा कर दिया है।

उन्होंने बताया कि कई इलाकों और संस्थानों के नाम उन व्यक्तियों के नाम पर रखे गए हैं जिन्होंने जन कल्याण, शिक्षा और सामुदायिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है - अक्सर बड़े पैमाने पर ज़मीन दान की है या सामाजिक कार्यों में सहयोग किया है। रामदास ने कहा, "ये नाम स्थानीय लोगों ने अपने पूर्वजों के सम्मान में रखे थे जिन्होंने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी तरह, राष्ट्र, भाषा और लोगों के लिए लड़ने वाले कई स्वतंत्रता सेनानियों और समाज सुधारकों को उनके नाम पर स्थानों का नाम देकर याद किया जाता है - कभी-कभी उनकी जाति की पहचान भी शामिल की जाती है।" उन्होंने तर्क दिया कि कई जगहों पर, ऐसे नाम उन समुदायों की सामूहिक पहचान को दर्शाते हैं जो पीढ़ियों से शांतिपूर्वक साथ रहते आए हैं।पीएमके नेता ने यह भी रेखांकित किया कि कई इलाकों में नाम बदलने के प्रयासों से स्थानीय समुदायों के बीच पहले ही मतभेद पैदा हो चुके हैं।

"अगर सरकार किसी समुदाय से जुड़े नाम को बदलने पर अड़ी है, तो उसे कम से कम उस समुदाय के किसी सम्मानित नेता के नाम पर उसका नाम बदलना चाहिए। तभी लोग इस बदलाव को स्वीकार करेंगे," उन्होंने कहा। रामदास ने हाल ही में कोयंबटूर में एक फ्लाईओवर का नाम उद्योगपति जी.डी. नायडू के नाम पर रखे जाने का भी ज़िक्र किया और सरकार की निरंतरता पर सवाल उठाया।"अगर जाति से जुड़े नामों से बचना है, तो 'नायडू' भी एक जाति का नाम है। सरकार कुछ लोगों के लिए एक नियम और दूसरों के लिए दूसरा नियम लागू नहीं कर सकती," उन्होंने कहा। अपने वक्तव्य के अंत में, रामदास ने तमिलनाडु सरकार से धैर्य और संयम से काम लेने की अपील की। "कोई भी निर्णय लेने से पहले, स्थानीय लोगों की राय ज़रूर सुनी जानी चाहिए। सरकारी आदेशों से सामाजिक पहचान नहीं मिट सकती," उन्होंने ज़ोर दिया।