एसआई चयन में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण की मांग वाली याचिका: मद्रास एचसी ने सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया

मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को तमिलनाडु सरकार को राज्य में पुलिस उप-निरीक्षक की भर्ती में ट्रांसजेंडरों के लिए शारीरिक माप में विशेष आरक्षण और छूट की मांग करने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील जयना कोठारी ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान करने का आदेश दिया है। लेकिन TNUSRB ने ऐसा कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया है, इसके बजाय, इसने ट्रांसजेंडरों के लिए पुरुष या महिला को चिह्नित करने के लिए कॉलम प्रदान किए हैं; और महिला उम्मीदवारों को महिला कोटा के 30% के तहत आरक्षण के लिए विचार किया जाएगा।