मद्रास उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका में सरकार को दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर फुटपाथों पर लगाए गए बोलार्ड को हटाने का निर्देश देने की मांग की गई है ताकि व्हीलचेयर का उपयोग करने वाले लोग बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकें।
जब चेन्नई की भावना बोट्टा द्वारा दायर याचिका सुनवाई के लिए आई, तो मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति पीडी औडिकेसवालु की पहली पीठ ने राज्य को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 26 सितंबर के लिए पोस्ट कर दिया।
याचिकाकर्ता, जो सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित है और घूमने के लिए अनुकूलित व्हीलचेयर का उपयोग कर रहा है, ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 द्वारा निर्धारित मानकों के उल्लंघन में फुटपाथ पर बोलार्ड स्थापित किए गए हैं। अधिनियम की धारा 40 अधिकार की गारंटी देती है जबकि धारा 41 विशेष रूप से सुलभ परिवहन के अधिकार से संबंधित है।
उन्होंने आगे कहा कि विकलांग व्यक्ति नियमों का नियम 15 (ए) विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए बाधा मुक्त निर्मित वातावरण के लिए सामंजस्यपूर्ण दिशानिर्देशों और स्थान मानकों के अनुपालन को अनिवार्य बनाता है।
यह इंगित करते हुए कि बोलार्ड को न्यूनतम 80 सेमी की ऊंचाई और न्यूनतम 90 सेमी की मार्ग चौड़ाई के साथ खड़ा किया जाना चाहिए, उन्होंने कहा कि विनिर्देशों को हवा में फेंक दिया गया है।
