आवास और शहरी विकास मंत्री एस मुथुसामी ने कहा कि आठ घरों वाले आवासीय परिसर के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट देने के लिए उपाय किए जाएंगे। मंत्री ने यह बात शुक्रवार को चेन्नई में आयोजित रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन और पुरस्कार समारोह के दौरान कही।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री ने कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) की ओर से सरकार से इस तरह की छूट की अपील की। उन्होंने कहा कि तीन घरों तक का ऑर्डर पहले से ही मौजूद है।
उन्होंने यह भी कहा कि क्रेडाई ने आवासीय उद्देश्यों के लिए साइट की स्वीकृत ऊंचाई 12 मीटर से बढ़ाकर 13 मीटर और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए 14 मीटर करने का अनुरोध किया है। फिक्की के सह-अध्यक्ष भूपेश नागराजन, एनारॉक के अध्यक्ष अनुज पुरी और सीएमडीए के सदस्य सचिव अंशुल मिश्रा ने विशेष संबोधन दिया। फिक्की-टीएनएससी के अध्यक्ष डॉ. जीएसके वेलु और क्रेडाई के अध्यक्ष एस शिवगुरुनाथन उपस्थित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों में से थे।
