Puducherry की सड़कों पर कूड़े का ढेर, नई एजेंसी में बदलाव की हो रही कोशिश
पुडुचेरी: पुडुचेरी के कई हिस्सों में कचरा इकट्ठा होना शुरू हो गया है, क्योंकि नव नियुक्त ग्रीन वॉरियर एजेंसी (GWA) अपने शहरव्यापी कचरा प्रबंधन कार्यों में शुरुआती दिक्कतों से जूझ रही है। एजेंसी ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 द्वारा वित्तपोषित 110 करोड़ रुपये की एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (ISWM) परियोजना के तहत 1 जुलाई को स्वच्छता निगम (SWC) से कार्यभार संभाला।
बेहतर संग्रह और सुव्यवस्थित सेवाओं के वादों के बावजूद, कई इलाकों के निवासियों ने विशेष रूप से आंतरिक सड़कों और गलियों में स्थिर कचरे की सूचना दी है। विडंबना यह है कि पुलिस मुख्यालय के पास डुमास स्ट्रीट पर पुडुचेरी नगर पालिका कार्यालय से कुछ ही मीटर की दूरी पर कचरा साफ नहीं किया गया।
स्थानीय प्रशासन विभाग (LAD) कार्यालय के बाहर गुरुवार को विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले निर्दलीय विधायक जी नेहरू ने कहा, “एजेंसी केवल मुख्य सड़कों पर कचरा साफ करती है, जबकि आंतरिक क्षेत्रों को उपेक्षित छोड़ दिया जाता है। बदबू असहनीय है।”
नेहरू ने कहा कि निवासियों की बार-बार शिकायतों ने उन्हें हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, "हमने शुरू में नगर निगम आयुक्त से मिलने की कोशिश की, लेकिन वे छुट्टी पर थे। अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे ओल्गरेट आयुक्त अपने कार्यालय में थे। इसलिए, हमने सीधे एलएडी कार्यालय से संपर्क किया।" अधिकारियों द्वारा तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद विरोध वापस ले लिया गया।
एक अधिकारी ने स्वीकार किया कि देरी आंशिक रूप से निवर्तमान एसडब्ल्यूसी द्वारा छोड़े गए बैकलॉग के कारण हुई थी, जिसने 30 जून को समाप्त होने वाले अपने अनुबंध के अंतिम दिनों में कचरा संग्रहण बंद कर दिया था। अधिकारी ने कहा, "हम अब बैकलॉग को साफ कर रहे हैं।"
जबकि जीडब्ल्यूए के पास आवश्यक वाहन हैं, एजेंसी के पास वर्तमान में ड्राइवरों और सफाई कर्मचारियों की कमी है। भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसमें एसडब्ल्यूसी के तहत पहले काम करने वाले कर्मियों को फिर से काम पर रखने का प्रयास भी शामिल है। अधिकारी ने कहा, "कर्मचारियों की नियुक्ति पूरी होने के बाद अनुबंध की शर्तों के अनुसार डोर-टू-डोर संग्रह फिर से शुरू हो जाएगा।"
आईएसडब्ल्यूएम परियोजना का उद्देश्य सामुदायिक कूड़ेदानों को विकेन्द्रीकृत डोर-टू-डोर संग्रह, पृथक्करण, खाद बनाना, पुनर्चक्रण और बायोगैस उत्पादन से बदलना है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत 18.76 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी मंजूर की है।
