यूजीसी का कहना है कि कॉलेजों में काम करने के लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं

चेन्नई: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की चेयरपर्सन ममीडाला जगदीश कुमार ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं है.

उस्मानिया विश्वविद्यालय (ओयू), हैदराबाद में बोलते हुए, जगदीश कुमार ने कहा कि आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी-नेट) में योग्यता इसके लिए पर्याप्त होगी, तेलंगाना की समाचार रिपोर्टों ने कहा।

यह निर्णय इसलिए लिया जा रहा है ताकि जिन पेशेवरों के पास पीएचडी नहीं है, उन्हें भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, इस कदम का उद्देश्य उन विशेषज्ञों को अवसर प्रदान करना है जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास पीएचडी की डिग्री नहीं है। केंद्र सरकार ने पहले आयोग के नियमों में संशोधन किया था, जिसने पीएचडी को सहायक प्रोफेसरों को काम पर रखने के लिए न्यूनतम योग्यता मानदंड बना दिया था। नए दिशानिर्देश 2021 में लागू होने थे, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि बाद में इसे जुलाई 2023 तक बढ़ा दिया गया। लेकिन, इस बीच यूजीसी-नेट स्कोर के आधार पर हायरिंग जारी रही।

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