Tirupattur चुनाव परिणाम को लेकर हाई कोर्ट में याचिका, एक वोट से हुई जीत पर उठे सवाल
Tamil Nadu तमिलनाडु: DMK के पूर्व मंत्री K.R. पेरियाकरुप्पन ने चेन्नई हाई कोर्ट में एक चुनावी याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र के MLA श्रीनिवास सेतुपति की जीत को चुनौती दी है। यह मामला उस चुनाव परिणाम से जुड़ा है जिसमें श्रीनिवास सेतुपति केवल एक वोट के अंतर से विजयी घोषित किए गए थे।
याचिका में पूर्व मंत्री पेरियाकरुप्पन ने आरोप लगाया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान पोस्टल वोट को लेकर गंभीर त्रुटि हुई, जिसके कारण परिणाम प्रभावित हुआ। उनके अनुसार, शिवगंगा जिले में तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र के लिए डाला गया एक पोस्टल वोट गलत तरीके से तिरुपत्तूर जिले के तिरुपत्तूर भेज दिया गया था। इसी वजह से उस वोट को अमान्य कर दिया गया, जिससे अंतिम परिणाम पर असर पड़ा।
पेरियाकरुप्पन ने अपनी याचिका में मांग की है कि इस मामले में वोटों की दोबारा गिनती कराई जाए और तिरुपत्तूर विधानसभा क्षेत्र के Thaveka विधायक श्रीनिवास सेतुपति की जीत को अमान्य घोषित किया जाए। उनका कहना है कि यदि वह वोट सही तरीके से स्वीकार किया जाता तो परिणाम अलग हो सकता था।
यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि चुनाव में जीत का अंतर केवल एक वोट का था, जिससे हर एक वोट की अहमियत और अधिक बढ़ जाती है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि प्रक्रिया में हुई छोटी सी गलती भी चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकती है, इसलिए निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
इससे पहले भी इस मामले में कानूनी कार्यवाही हो चुकी है। चुनाव नतीजों के बाद पेरियाकरुप्पन द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए चेन्नई हाई कोर्ट ने श्रीनिवास सेतुपति को ट्रस्ट वोट में भाग लेने से रोकने का आदेश दिया था। हालांकि, बाद में इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी, जिससे मामला और जटिल हो गया।
अब एक बार फिर से हाई कोर्ट में दायर नई याचिका के बाद यह चुनावी विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला पोस्टल वोटिंग की प्रक्रिया और चुनावी पारदर्शिता से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है।
चुनाव परिणाम बेहद करीबी होने के कारण दोनों पक्षों के लिए यह मामला राजनीतिक और कानूनी रूप से काफी अहम माना जा रहा है। यदि अदालत वोटों की पुनर्गणना या अन्य जांच का आदेश देती है, तो परिणाम में बदलाव की संभावना भी बन सकती है।
फिलहाल, चेन्नई हाई कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई कर रहा है और सभी पक्षों से जवाब मांगा गया है। मामले की अगली सुनवाई में यह तय हो सकता है कि चुनाव परिणाम की पुनः समीक्षा होगी या नहीं।
