स्वास्थ्य कारणों से भी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने पर पेंशन अधिकार खत्म हो जाते हैं: Madras HC

CHENNAI.चेन्नई: मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने पर, भले ही वह मेडिकल कारणों से दिया गया हो, पिछली सर्विस खत्म हो जाती है और कर्मचारी तमिलनाडु पेंशन नियमों के तहत पेंशन का दावा नहीं कर सकता। डी कलियामूर्ति और अन्य याचिकाकर्ताओं ने अपने पेंशन दावों को खारिज करने वाले आदेशों को रद्द करने के लिए कोर्ट का रुख किया और सरकार से यह निर्देश देने की मांग की कि उनके इस्तीफे को स्वैच्छिक रिटायरमेंट माना जाए और बकाया के साथ पेंशन दी जाए। हालांकि, जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम, डी भरत चक्रवर्ती और सी कुमारप्पन की फुल बेंच ने कहा कि पेंशन नियमों का नियम 23 साफ तौर पर कहता है कि इस्तीफा देने पर पिछली सर्विस खत्म हो जाती है, सिवाय उन मामलों के जहां कोई कर्मचारी पहले से इजाज़त लेकर दूसरी सरकारी नौकरी करने के लिए इस्तीफा देता है।

बेंच ने कहा कि मेडिकल या स्वास्थ्य कारणों को नियम के तहत अपवाद के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और जहां कानून साफ ​​और स्पष्ट है, वहां कोर्ट नए आधार नहीं जोड़ सकते। साथ ही, पेंशन नियमों के तहत मेडिकल अक्षमता पर इनवैलिड पेंशन के लिए अलग प्रावधान हैं और ऐसे मामलों को इस्तीफे के प्रावधानों में नहीं पढ़ा जा सकता, यह कहा गया। यह मानते हुए कि इस्तीफे को स्वैच्छिक रिटायरमेंट के बराबर नहीं माना जा सकता, बेंच ने कहा कि किसी भी कारण से इस्तीफा देने पर पिछली सर्विस और पेंशन लाभ खत्म हो जाते हैं। बेंच ने कहा कि मेडिकल कारणों से इस्तीफा देने के बाद पेंशन लाभ देने वाले पहले के फैसले गलत थे, और मामलों को तय कानूनी स्थिति के अनुसार निपटारे के लिए रेगुलर बेंच के सामने रखने का निर्देश दिया।