तमिलनाडु में निजी क्षेत्र में तमिलों के लिए 80% नौकरियां सुरक्षित करने के लिए कानून पारित करें

चेन्नई। पीएमके अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने शनिवार को राज्य सरकार से तमिलों को निजी फर्मों में 80% नौकरियों के प्रावधान की सुविधा के लिए एक कानून बनाने का आग्रह किया। इस विवाद पर टाटा समूह द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरण पर असंतोष व्यक्त करते हुए कि होसुर में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स कारखाने में प्रदान की जाने वाली अधिकांश नौकरियां अन्य राज्य के व्यक्तियों के लिए थीं, मुख्य रूप से झारखंड के लोगों के लिए, अंबुमणि रामदास ने कहा, "तमिलनाडु में नौकरियां तमिलों को मिलनी चाहिए। तमिलनाडु सरकार को जनवरी में आगामी विधानसभा सत्र में तमिलों को राज्य में निजी फर्मों में 80% नौकरियों के प्रावधान की सुविधा के लिए कानून बनाना चाहिए।

अंबुमणि ने दावा किया कि तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्य भर में आयोजित भर्ती शिविरों के माध्यम से चुने गए केवल 2,348 लोग ही टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में नौकरी पाने में सक्षम थे, जिसमें 18,000 लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। निजी फर्मों।

राज्य के उद्योग मंत्री के आश्वासन का उल्लेख करते हुए कि फर्म ने तमिलों को 80% नौकरियां प्रदान करने का आश्वासन दिया है, पीएमके अध्यक्ष ने कहा कि केवल राज्य सरकार के पास यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि राज्य में निजी नौकरियां तमिलों को जाएं। उन्होंने कहा कि जब राज्य ऐसा कर सकता है, तो निजी कंपनियों के आश्वासन पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है।

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