पार्ट-टाइम शिक्षकों को एंट्रेंस एग्जाम के ज़रिए रेगुलर किया जाएगा: CM Stalin

CHENNAI.चेन्नई: मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को घोषणा की कि स्कूल शिक्षा विभाग एक ज़रूरी एंट्रेंस एग्जाम के बाद पार्ट-टाइम शिक्षकों को रेगुलर करेगा। विधानसभा में राज्यपाल के भाषण का जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि इन शिक्षकों को स्थायी दर्जा देने में मदद करने के लिए उनकी सालों की सेवा के आधार पर उचित वेटेज मार्क्स दिए जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने आगे साफ किया कि हालांकि सरकार ने हाल ही में पार्ट-टाइम शिक्षकों की मासिक सैलरी में 2,500 रुपये की बढ़ोतरी करके इसे 15,000 रुपये कर दिया है, लेकिन लगातार विरोध प्रदर्शनों के कारण प्रशासन ने रेगुलराइजेशन की मांग को मानने का फैसला किया है।

मंत्री ने शिक्षकों को बधाई देते हुए और इस फैसले के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा, "चूंकि पार्ट-टाइम शिक्षक नौकरी को रेगुलर करने पर अड़े हुए थे, इसलिए सरकार ने उनकी मांग मान ली है। हम एक एग्जाम के आधार पर उन्हें रेगुलर करेंगे। उन्हें उनके कार्यकाल के अनुसार वेटेज मार्क्स दिए जाएंगे।" हालांकि, इस घोषणा से आंदोलन कर रहे पार्ट-टाइम शिक्षक संतुष्ट नहीं हुए, जो 8 जनवरी से और उससे पहले भी कई सालों से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा, "DMK ने 2016 और 2011 के चुनावी अभियानों के दौरान भी पार्ट-टाइम शिक्षकों को रेगुलर करने का वादा किया था। हालांकि, 2021 का चुनाव जीतने के बाद भी, DMK ने अपना वादा पूरा करने से इनकार कर दिया, और इसे चुनावों तक टाल दिया।"

TN पार्ट-टाइम टीचर्स फेडरेशन के एक सदस्य ने DT Next से बात करते हुए पूछा, "सरकार एग्जाम की घोषणा कब करेगी और इसे कब आयोजित करेगी? उनके पास पांच साल में यह सब करने के लिए काफी समय था। साथ ही, पार्ट-टाइम शिक्षक के तौर पर 15 साल की सेवा के बाद, हमें एग्जाम क्यों देना चाहिए और नए उम्मीदवारों के साथ मुकाबला क्यों करना चाहिए?" सदस्य ने आगे कहा कि, GO110 के अनुसार, अगस्त 2011 में, AIADMK सरकार ने 16,549 शिक्षकों की खाली जगहों को भरने का फैसला किया था। "हमें 2012 में ज़रूरी एग्जाम पास करने के बाद नौकरी पर रखा गया था और हमने सिर्फ 5,000 रुपये मासिक सैलरी पर पार्ट-टाइम शिक्षक के तौर पर काम किया। लगातार विरोध प्रदर्शनों और मांगों के बाद, 2026 में हमारी सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह हो गई है। इन सबके बाद भी, हमें सरकार द्वारा स्थायी किए जाने के लिए एग्जाम क्यों देना चाहिए?" सदस्य ने सवाल किया।