Tamil Nadu: पलानीस्वामी ने पीएम-श्री योजना को लेकर केंद्र की आलोचना की
चेन्नई: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कि अगर तमिलनाडु पीएम-श्री योजना को स्वीकार करने में विफल रहता है तो उसे 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा, एआईएडीएमके महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने शुक्रवार को कहा, "समग्र शिक्षा (एसएस) फंड जारी करने से इनकार करना और राज्य सरकार पर एनईपी को स्वीकार करने के लिए दबाव डालना तमिलनाडु में छात्रों, शिक्षकों और जनता के साथ विश्वासघात माना जाएगा।" पलानीस्वामी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी ने तमिलनाडु के लोगों को हैरान और नाराज कर दिया है। उन्होंने कहा कि एआईएडीएमके दो-भाषा नीति पर अड़ी हुई है और केंद्र को तमिलनाडु में तीन-भाषा नीति लागू करने के अपने प्रयासों को छोड़ देना चाहिए। एआईएडीएमके नेता ने यहां एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार को लोगों के हितों पर विचार करना चाहिए, राज्य सरकार के साथ विस्तृत परामर्श करना चाहिए और सौहार्दपूर्ण निर्णय पर पहुंचना चाहिए। केंद्र सरकार के इस रवैये ने तमिलनाडु के लोगों में बच्चों के भविष्य को लेकर डर पैदा कर दिया है और केंद्र के खिलाफ नाराजगी और निराशा पैदा कर दी है। पलानीस्वामी ने कहा, "केंद्र को एसएसए जैसे कार्यक्रमों के लिए बिना किसी शर्त के तुरंत फंड जारी करना चाहिए। मैं डीएमके सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बेकार की बहस में न उलझे और लोगों के कल्याण पर निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार से रचनात्मक सलाह ले। डीएमके को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि तमिलनाडु के लोगों ने संसद में ऐसे मुद्दों पर बहस करने के लिए ही 39 सांसदों को चुना है।
