पी. चिदंबरम ने आरोप लगाया है कि VB-G RAM G पूरे साल गरीबों को काम की गारंटी नहीं देगा
CHENNAI चेन्नई: पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता पी. चिदंबरम ने रविवार को आरोप लगाया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई VB-G RAM G योजना सबसे गरीब लोगों को रोज़गार की 'गारंटी' नहीं देती, जैसा कि MGNREGA में होता था, और कांग्रेस इस नए कानून का तब तक विरोध करती रहेगी जब तक इसे वापस नहीं ले लिया जाता, क्योंकि "यह करोड़ों गरीब लोगों को प्रभावित करेगा"। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 12 करोड़ लोगों की रोज़ी-रोटी MGNREGA पर निर्भर थी।
रविवार को चेन्नई में TNCC मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, चिदंबरम ने कहा कि नए कानून के अनुसार, ग्रामीण रोज़गार योजना सभी जिलों में लागू नहीं की जाएगी, बल्कि केवल उन्हीं जिलों में लागू होगी जिन्हें केंद्र सरकार नोटिफाई करेगी। साथ ही, नई योजना के अनुसार, साल में 60 दिनों तक कोई नौकरी नहीं मिलेगी।
चिदंबरम ने कहा, "नई योजना के तहत, केंद्र सरकार योजना के लिए एक निश्चित राशि आवंटित करेगी। यदि खर्च इस आवंटन से अधिक होता है, तो बाकी खर्च राज्य सरकार उठाएगी। जबकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना मांग-आधारित थी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) योजना आपूर्ति-आधारित है।"
कांग्रेस नेता ने याद दिलाया कि 28 फरवरी, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वह MGNREGA योजना के खिलाफ हैं। संसद में अपने भाषण में, मोदी ने कहा था, "मेरी राजनीतिक समझ मुझे बताती है कि MGNREGA को कभी खत्म नहीं करना चाहिए क्योंकि यह आपकी (कांग्रेस की) असफलताओं का एक जीता-जागता स्मारक है।" लेकिन अब मोदी सरकार ने इसे खत्म कर दिया है और एक धोखे वाली योजना शुरू की है। हालांकि, कांग्रेस लगातार इसके खिलाफ लड़ती रहेगी।
नई योजना के तहत काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 करने के बारे में पूछे जाने पर, चिदंबरम ने कहा, "पूरे देश में, MGNREGA के तहत केवल कुछ लाख लोगों को ही 100 दिन का काम मिला। गरीबों के लिए 100 दिन का काम सुनिश्चित करने की कोशिश करने के बजाय, बीजेपी सरकार ने सिर्फ काम के दिनों की संख्या बढ़ा दी है।"
कुछ दिन पहले कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, चिदंबरम ने कहा कि यह मामला बिना किसी कानूनी आधार के कांग्रेस नेताओं पर थोपा गया था।
