अभियोजकों का मार्गदर्शन, उच्च न्यायालय ने मुख्य सचिव, डीजीपी को लताड़ा

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे से जुड़ी एक आपराधिक अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए लोक अभियोजकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने और उन्हें प्रभावी जांच के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए तमिलनाडु के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की सराहना की।

मामला मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति एमएस रमेश और न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। राज्य लोक अभियोजक हसन मोहम्मद जिन्ना ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की ओर से एमएचसी द्वारा मांगी गई स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की।

स्थिति रिपोर्ट में 11 तालुक पुलिस स्टेशनों और कोयंबटूर कमिश्नरेट में विशेष विंग द्वारा की गई जांच का विवरण था। एक विशेष विंग का निर्माण अन्य तालुकों/शहरों तक बढ़ाया जाएगा और इस संबंध में पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है।

रिपोर्ट पढ़ने के बाद पीठ ने कहा कि हत्या, डकैती जैसे कुछ गंभीर अपराधों में समय पर जांच पूरी करने और संबंधित क्षेत्राधिकार वाली अदालतों के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने में स्पष्ट सुधार हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि डीजीपी कुछ और पुलिस स्टेशनों की पहचान करेंगे और विशेष जांच विंग के संचालन का विस्तार करेंगे।

पीठ ने कहा, डिजिटल साक्ष्य मैनुअल को अंतिम रूप देना यह सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से जुड़े सभी मामलों में प्रक्रिया का व्यवस्थित तरीके से पालन किया जाता है, जिसमें जल्दबाजी नहीं की जा सकती है और इसमें बहुत अधिक दिमाग लगाना पड़ता है। इसके अलावा, पीठ ने डिजिटल साक्ष्य मैनुअल को अंतिम रूप देने के लिए डीजीपी को चार सप्ताह का समय दिया। पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 21 जुलाई, 2023 तक के लिए पोस्ट कर दिया।

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने पहले तमिलनाडु सरकार और डीजीपी को एक आपराधिक अपील याचिका में जांच की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक विशेष विंग स्थापित करने के आदेश पर जवाब देने का निर्देश दिया था।