ऑर्डर में 70 प्रतिशत की कमी, इरोड के कपड़ा थोक विक्रेता चिंतित
इरोड: इरोड में थोक कपड़ा व्यापारी चिंतित हैं कि पिछले दो महीनों में रेडीमेड टेक्सटाइल के ऑर्डर में 70 फीसदी की गिरावट आई है।
वे केंद्र सरकार के आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन को दोषी मानते हैं, जहां ग्राहकों को 45 दिनों के भीतर राशि चुकानी होगी।
कपड़ा व्यापारी और फेडरेशन ऑफ ऑल-ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के सचिव पी रविचंद्रन ने कहा, “केंद्र ने छोटे और सूक्ष्म उद्यमों द्वारा त्वरित व्यावसायिक ऋण की सुविधा के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43 बी (एच) में संशोधन किया है। हालांकि संशोधन पिछले साल लाया गया था, यह 31 मार्च से लागू होगा। संशोधन में कहा गया है कि यदि कोई व्यापारी लघु और सूक्ष्म उद्यमों या एमएसएमई पंजीकरणकर्ताओं से सामान या क्रेडिट प्राप्त करता है, तो राशि 45 दिनों के भीतर चुकानी होगी। अन्यथा, इसे उनकी आय माना जाएगा और उन्हें इस पर आयकर का 30 प्रतिशत देना होगा। इसने रेडीमेड कपड़ा व्यापार में एक बड़ा मुद्दा पैदा कर दिया है।'
उन्होंने कहा, “जहां तक इरोड का सवाल है, रेडीमेड कपड़ा बाजार बहुत बड़ा है। गनी कपड़ा बाजार के व्यापारियों को छोड़कर यहां लगभग 5,000 व्यापारी हैं। वे सभी कपड़ा खरीदते हैं और उससे तैयार कपड़ा बनाते हैं। हर महीने औसतन 500 करोड़ रुपये का कारोबार हो रहा है. यहां सालाना 6,000 करोड़ रुपये तक का व्यापार होता है. केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, असम आदि जैसे अन्य जिलों और राज्यों से ऑर्डर आते हैं। हालांकि, पिछले दो महीनों से कारोबार सुचारू नहीं है। जनवरी और फरवरी में केवल 30 फीसदी ऑर्डर आए हैं क्योंकि हमारे कई ग्राहक 45 दिनों के भीतर कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं। वे रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों की तलाश शुरू कर रहे हैं जो उन्हें अतिरिक्त समय देंगे।
उन्होंने आगे कहा, 'क्योंकि यह संशोधन केवल लघु और सूक्ष्म उद्योग के लिए लाया गया है, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से कम है। इसलिए ग्राहक ऐसे मध्यम उद्यमों की तलाश कर रहे हैं जिनका टर्नओवर सीमा से अधिक हो। यह संशोधन हमारे जैसे लघु और सूक्ष्म उद्योगों को कुचलने के लिए है। इसे उद्योग के सभी स्तरों पर लाया जाना चाहिए। अन्यथा, इस संशोधन को एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए।”
इरोड के कपड़ा थोक विक्रेता एसवीएस शंकर ने कहा, 'ऑर्डर कम होने के कारण हमने कपड़े खरीदना भी कम कर दिया है। मैंने पिछले दो महीनों में केवल 20 प्रतिशत कपड़े का ऑर्डर दिया है। वर्तमान में हम केवल शर्ट, पैंट, साड़ी, सलवार सूट और नाइटी ही बेच रहे हैं। हमारे ग्राहक हमें 45 दिनों के भीतर भुगतान करने में असमर्थ हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे ग्राहकों को बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां छीन लेंगी।' इसलिए केंद्र सरकार को इस सीमा को 45 दिन से 100 दिन करना चाहिए. या फिर इसे एक साल के लिए टाल दिया जाए.
टीएनआईई से बात करते हुए, इरोड के सांसद ए गणेशमूर्ति ने कहा, “इरोड कपड़ा उद्योग के सदस्यों के अनुरोध को केंद्र सरकार के ध्यान में लाया गया है।
