विशेष कक्षाओं पर मौखिक फरमान की आलोचना होती है
24 दिसंबर से 1 जनवरी तक अर्धवार्षिक अवकाश के दौरान कक्षा 10, 11 और 12 के लिए विशेष कक्षाएं आयोजित करने के लिए जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों के मौखिक निर्देश शिक्षकों को रास नहीं आए हैं।
हालांकि शिक्षकों ने कहा कि उनमें से कुछ धीमी गति से सीखने वालों के लिए विशेष कक्षाएं संचालित करते हैं, विशेष कक्षाओं को अनिवार्य बनाना अस्वीकार्य है। तमिलनाडु पीजी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पेरुमलसामी ने कहा, चेंगलपट्टू के सीईओ ने कहा है कि सभी स्कूलों में विशेष कक्षाएं आयोजित की जानी चाहिए।
"अन्य जिलों में, केवल मौखिक निर्देश दिए गए हैं। जब धीमी गति से सीखने वालों के लिए उपचारात्मक कक्षाएं आयोजित की जाती हैं, तो केवल चयनित छात्रों को ही स्कूल आने के लिए कहा जाता है, और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि वे सुरक्षित घर पहुंचें। जब सभी छात्र आ जाएं तो ऐसा करना संभव नहीं है। अगर कुछ समस्या होती है तो केवल शिक्षकों को दोष दिया जाएगा, क्योंकि अब केवल सख्त मौखिक निर्देश हैं।'
शिक्षकों ने यह भी कहा कि शनिवार और रविवार को छोड़कर, छात्रों के लिए केवल पांच दिन की छुट्टियां होती हैं और उन दिनों में उन्हें स्कूल आने के लिए कहना केवल उनके तनाव के स्तर को बढ़ाने में मदद करेगा।
उन्होंने कहा कि सीईओ के निर्देश स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री के बयानों के विपरीत हैं कि छुट्टियों के दौरान कक्षाएं नहीं लगेंगी। नाम न छापने की शर्त पर एक अन्य शिक्षक ने कहा, "जब पिछले साल महामारी के कारण सीधी कक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकीं, तो कई शिक्षकों ने स्वेच्छा से छुट्टी के दौरान कक्षा 10, 11 और 12 के छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं संचालित कीं।"
