ओपीएस चाहते हैं कि तमिलनाडु सरकार डेल्टा जिलों में फसल के नुकसान का पुनर्मूल्यांकन करे

चेन्नई: पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने राज्य सरकार से कुरुवई सीज़न के दौरान पानी की अनुपलब्धता के कारण डेल्टा जिलों में फसल के नुकसान का पुनर्मूल्यांकन करने और किसानों को मुआवजे के रूप में 30,000 रुपये प्रति एकड़ प्रदान करने का आग्रह किया।

यहां एक बयान में पन्नीरसेल्वम ने कहा कि सरकार ने कहा है कि 40,000 एकड़ में खड़ी फसलें सूख गई हैं। लेकिन आज तक, कुरुवई सीज़न के दौरान 2 लाख से अधिक किसान प्रभावित हुए हैं। साथ ही, केंद्र सरकार ने 2023-24 के लिए फसल नुकसान के मुआवजे के रूप में 17,000 रुपये प्रति एकड़ तय किया है, लेकिन सीएम एमके स्टालिन ने केवल 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की घोषणा की।

पन्नीरसेल्वम ने यह भी आरोप लगाया कि डीएमके सरकार ने पिछले दो वर्षों से फसल बीमा योजना लागू नहीं की है। अगर सरकार ऐसा करती तो किसानों को प्रति हेक्टेयर 84 हजार रुपये मिलते. उन्होंने कहा कि द्रमुक सरकार कर्नाटक से पानी सुनिश्चित नहीं कर सकी और पानी पाने के लिए कानूनी प्रक्रिया देर से शुरू की। उन्होंने कहा कि ऐसे में किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।