ओपीएस गुट ने कहा उपचुनाव लड़े बीजेपी तो बेहतर, चुनाव कार्यों के लिए 118 सदस्यीय पैनल बनाएं

इरोड पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से ही ओ पन्नीरसेल्वम के नेतृत्व वाला अन्नाद्रमुक का धड़ा यह कहता रहा है कि अगर भाजपा उपचुनाव लड़ना चाहती है, तो अन्नाद्रमुक उसका समर्थन करेगी। हालांकि, गुट ने शनिवार को खुले तौर पर यह कहते हुए अपने रुख में सुधार किया, 'इस उपचुनाव को भाजपा लड़े तो बेहतर है, क्योंकि कांग्रेस ने वहां अपना उम्मीदवार खड़ा किया है।' साथ ही, ओपीएस गुट ने स्पष्ट किया कि वह भाजपा द्वारा अपना पक्ष घोषित करने के बाद ही अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगा।

यहां पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए एआईएडीएमके के 'डिप्टी कोऑर्डिनेटर' जेसीडी प्रभाकर ने कहा, 'अगर बीजेपी फैसला करती है तो तुरंत ओपीएस एआईएडीएमके उम्मीदवार की घोषणा करेगी। इरोड पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव कार्य के लिए संयुक्त समन्वयक आर वैथिलिंगम की अध्यक्षता में 118 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और भाजपा एक अन्य राष्ट्रीय पार्टी है, और भाजपा इस उपचुनाव को लड़े तो यह उचित है। ओपीएस को बीजेपी के फैसले का इंतजार है.

एक सवाल के जवाब में, प्रभाकर ने कहा कि इरोड पूर्व निर्वाचन क्षेत्र और अन्य जिलों के कई पदाधिकारी ओपीएस से उपचुनाव लड़ने के लिए पार्टी को टिकट देने का अनुरोध कर रहे हैं, और ओपीएस 31 जनवरी तक निर्णय लेगा, जिस दिन नामांकन दाखिल करना शुरू होगा।

एडप्पादी के पलानीस्वामी के अंतरिम राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष नए आवेदन के बारे में पूछे जाने पर, ओपीएस गुट के एक अन्य 'उप समन्वयक' मनोज पांडियन ने कहा, "एससी ने 11 जुलाई की आम परिषद की बैठक को चुनौती देने वाले मामले में आदेश सुरक्षित रखा है। इस मोड़ पर, सुप्रीम कोर्ट मामले में नए सिरे से प्रार्थना की अनुमति कैसे दे सकता है? इसके अलावा, पलानीस्वामी द्वारा मांगी गई राहत किसी भी तरह से वर्तमान मामले से जुड़ी नहीं है, क्योंकि यह मामला तय करना है कि 11 जुलाई की जीसी बैठक वैध है या नहीं।"

दो पत्तियों के प्रतीक के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए, पांडियन ने कहा, "आज की तारीख में, ओपीएस एआईएडीएमके के समन्वयक हैं, और ईसीआई रिकॉर्ड यह दिखाते हैं। इस प्रकार, ओपीएस दो पत्तियों के प्रतीक की मांग करने वाले चुनाव-संबंधी प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने का एकमात्र अधिकार है।

इस बीच, ओपीएस गुट के सूत्रों ने कहा कि पन्नीरसेल्वम के वकील एडप्पादी के पलानीस्वामी द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत का पुरजोर विरोध करेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट सोमवार को पलानीस्वामी की ताजा अर्जी पर सुनवाई करेगा।