फॉरेन फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट बिल का विरोध: CM ने PM से इसे वापस लेने की अपील की
Tamil Nadu तमिलनाडु: मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन (FCRA) अमेंडमेंट बिल वापस लेने की अपील की है।
विदेशों से NGOs को आने वाले फंड को रेगुलेट करने के लिए अमेंडमेंट बिल पिछले महीने की 25 तारीख को केंद्र सरकार ने लोकसभा में पेश किया था। कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने इस बिल पर माइनॉरिटी के खिलाफ होने का आरोप लगाया है। ऐसे में, कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों के MPs ने पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। कांग्रेस पार्टी के कई MPs, समाजवादी MPs डिंपल यादव, राम गोपाल यादव, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग MP मुहम्मद बशीर, नेशनलिस्ट कांग्रेस (SP) MP सुप्रिया सुले, RSP पार्टी MP प्रेम चंद्रन और दूसरे लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए। उस समय, उनके हाथों में "NGOs को टारगेट करना बंद करो" के नारे लिखे बैनर थे। उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए और बिल वापस लेने की मांग की।
इस मामले में, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रिस्ट्रिक्शन्स) एक्ट (MCRA) अमेंडमेंट बिल वापस लेने की अपील की है। इस बारे में उन्होंने अपने 'X' पेज पोस्ट में लिखा, * केंद्र की BJP सरकार ने Foreign Financial Contributions (Regulation) Bill, 2026 के नाम पर जो बदलाव प्रस्तावित किए हैं, वे ईसाई चैरिटी, चर्च और दूसरी धार्मिक अल्पसंख्यक चैरिटी पर सीधा हमला हैं।
* वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए इस्लामिक प्रॉपर्टीज़ पर कब्ज़ा करने की कोशिश करने के बाद, केंद्र की BJP सरकार अब दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यक संगठनों को विदेशों से मिलने वाले फंड को रोकने की कोशिश कर रही है।
* मुझे पता चला है कि BJP सरकार जल्द ही पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाकर इस बदलाव को पास करने की योजना बना रही है, और विपक्षी पार्टियों के विरोध और केरल में आने वाले चुनावों के कारण अभी पीछे हटने का नाटक कर रही है, जहाँ बड़ी संख्या में ईसाई रहते हैं। * मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुज़ारिश करता हूँ कि वे इन कोशिशों को छोड़ दें और इस मनमाने और गलत बदलाव को पूरी तरह से वापस लेने के लिए तुरंत कार्रवाई करें। इसमें कहा गया है:
