विपक्ष शासित राज्य यूजीसी नियमों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करें : एम के स्टालिन
चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सोमवार को कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी मसौदा नियम राज्य द्वारा वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक अखंडता, स्वायत्तता और समावेशी विकास के लिए “गंभीर चुनौतियां” पेश करते हैं, और उन्होंने चर्चा के तहत मसौदा विधेयकों को तुरंत वापस लेने और राज्य सरकारों की चिंताओं की समीक्षा करने की मांग की।
स्टालिन ने कर्नाटक सहित विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखकर उनसे तमिलनाडु की तर्ज पर अपने-अपने राज्य विधानसभाओं में प्रस्ताव पारित करने पर विचार करने और भाजपा सरकार द्वारा “सत्ता को केंद्रीकृत करने और हमारे देश के संघीय ढांचे को कमजोर करने” के प्रयासों के खिलाफ एकजुट होने को कहा। तमिलनाडु विधानसभा ने 9 जनवरी को यूजीसी के मसौदा नियमों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें इसे राज्य के विश्वविद्यालयों को “हड़पने” का प्रयास बताया गया था।
सोमवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लिखे एक विस्तृत पत्र में स्टालिन ने कहा कि मसौदा विनियमों में कई प्रावधान तमिलनाडु की शैक्षणिक प्रणाली और नीतियों के साथ टकराव करते हैं। यूजी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों की शैक्षणिक योग्यता का राज्य और राष्ट्रीय बोर्डों द्वारा मजबूत एक्जिट परीक्षाओं के माध्यम से पहले से ही उचित और व्यवस्थित रूप से मूल्यांकन किया जाता है।
तमिलनाडु ने 2006 में प्रवेश परीक्षा समाप्त कर दी थी और तब से छात्रों को उनके प्लस-टू अंकों के आधार पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाता है। राज्य सरकार NEET का विरोध करती रही है और कहती रही है कि प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा अनावश्यक और बोझिल है। स्टालिन ने कहा कि यदि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य कर दी जाती है, तो स्कूल प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे स्कूली शिक्षा का मूल उद्देश्य कमजोर हो सकता है।
