तमिलनाडु के केवल 25% सरकारी स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा

शिक्षा मंत्रालय में MoS सुभाष सरकार के अनुसार, तमिलनाडु के 37,636 सरकारी स्कूलों में से सिर्फ 9292 में इंटरनेट का उपयोग है, या सरल तरीके से आप विचार कर सकते हैं कि केवल 25% स्कूलों में ही इंटरनेट है। वह देश के सभी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ने की संघीय सरकार की मंशा और इस उद्देश्य के लिए पिछले तीन वर्षों मेंतमिलनाडु को दी गई फंडिंग के बारे में डीएमके धर्मपुरी सांसद के एक सवाल का जवाब दे रहे थे।

इसके अलावा, MoS सुभाष सरकार ने खुलासा किया कि प्रत्येक राज्य में कितने सरकारी स्कूल संचालित होते हैं और उनमें से कितने में इंटरनेट की सुविधा है। तमिलनाडु के अलावा, केरल उन दक्षिणी राज्यों में से एक है जो 5010 सरकारी स्कूलों का संचालन करता है, और इनमें से 4738 - 94 फीसदी - के पास इंटरनेट की सुविधा है।

इसके बाद तमिलनाडु 25% कनेक्टिविटी के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि आंध्र प्रदेश में 45,137 सरकारी स्कूल हैं, जिनमें से 20,313 स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा है, या उनमें से 45 प्रतिशत है। तेलंगाना का प्रतिशत 9.23% और कर्नाटक का 10.58% है।

इस बीच, तमिलनाडु के आंकड़े आश्चर्यजनक हैं क्योंकि यह लगातार शिक्षा के लिए सबसे अधिक धन प्रदान करता है, विशेष रूप से इस वर्ष। 2022-23 में 38,895 करोड़ रुपये और 2021-22 में 36,895 करोड़ रुपये प्रदान किए गए। परिस्थितियों और शिक्षा की उन्नति पर लगाए गए महत्व को देखते हुए, केवल 9292 स्कूलों की इंटरनेट तक पहुंच है। इंटरनेट का उपयोग पिछले तीन वर्षों में शैक्षिक पहुंच के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में विकसित हुआ है। अन्य बड़े राज्यों की तुलना में, गुजरात के सरकारी स्कूलों की कवरेज दर 94 प्रतिशत है, जबकि उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की इंटरनेट कवरेज दर 8.81 प्रतिशत है।

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CREDIT NEWS: thehansindia