
Tamil Nadu तमिलनाडु: पीएमके संस्थापक रामदास ने तमिलनाडु सरकार से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया है। इस संबंध में उन्होंने मंगलवार को एक बयान जारी किया: तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन पर आईएएस अधिकारी श्रीधर समिति द्वारा जारी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। यह ज्ञात नहीं है कि श्रीधर समिति की रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई थीं। इसलिए, डिंडीगुल जिले के फ्रेडरिक एंगेल्स ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करके रिपोर्ट का विवरण मांगा था। अपने जवाब में, तमिलनाडु सरकार के वित्त विभाग ने कहा है कि श्रीधर समिति की रिपोर्ट सरकार के अध्ययन के अधीन है और इसलिए इसका विवरण प्रदान नहीं किया जा सकता है।
यह एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे डीएमके सरकार सरकारी कर्मचारियों और लोगों को धोखा दे रही है। इस बीच, तमिलनाडु सरकार ने 4 फरवरी को सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना का सुझाव देने के लिए आईएएस अधिकारी गगनदीप सिंह बेदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। यदि पुरानी पेंशन योजना का अध्ययन करने के लिए एक नई समिति बनाई गई है, तो इसका मतलब है कि सरकार ने इसका अध्ययन करने के लिए पहले गठित सभी समितियों की सिफारिशों को खारिज कर दिया है। श्रीधर समिति की रिपोर्ट भी खारिज कर दी गई है। इसलिए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार को सामूहिक नाटक करने के बजाय सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना को तुरंत लागू करना चाहिए।





