जलाशयों पर government कार्यालय खोलने की अनुमति देने वाले अधिकारियों पर नकेल कसी जाए

Chennai चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह जलाशयों पर सरकारी भवनों के निर्माण की अनुमति देने वाले किसी भी सरकारी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश जारी करे।यह निर्देश मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति जी अरुल मुरुगन की प्रथम पीठ ने सी. प्रकाशम द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मयिलादुथुराई के सिरकाज़ी तालुक में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ग्राम पंचायत कार्यालय भवन जलाशयों पर स्थित हैं।

पीठ ने कहा, "हम राज्य सरकार को इस आशय का आवश्यक निर्देश/परिपत्र जारी करने का निर्देश देने के लिए इच्छुक हैं कि यदि कोई सार्वजनिक भवन/संस्थान किसी जलाशय पर निर्मित पाया जाता है, तो निर्माण की अनुमति देने वाले प्राधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और सरकारी खजाने को हुए आर्थिक नुकसान की वसूली शुरू की जाएगी।"पीठ ने कहा कि कई मामलों में, सरकारी भवनों का निर्माण जलाशयों पर किया गया है और भूमि की प्रकृति की पुष्टि किए बिना ही अनुमति दे दी गई थी, जिसके कारण न्यायालय ने ऐसे निर्माणों की अनुमति देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।