'कानूनी उत्तराधिकार के लिए ओसीआई कार्ड वैध पहचान पत्र': Madras High Court
चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड/बुकलेट एक वैध पहचान दस्तावेज है जिसका इस्तेमाल भारत में कानूनी वारिस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। न्यायमूर्ति डी भरत चक्रवर्ती ने हाल ही में दिए गए आदेश में कहा कि केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रवासी भारतीयों की ओसीआई पंजीकरण पुस्तिकाओं को किसी भी सेवा के लिए वैध पहचान के रूप में माना जाए। यह फैसला मनेल अमृतकला नामक एक ओसीआई द्वारा दायर याचिका पर दिया गया, जिसमें एग्मोर के तहसीलदार को यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि वह ओसीआई कार्ड/बुकलेट को पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार करके कानूनी वारिस प्रमाण पत्र के लिए उनके आवेदन पर कार्रवाई करे, क्योंकि उनके पति डॉ. एस सुब्रमण्यम की 5 मार्च को मृत्यु हो गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि वह विदेश में रह रही हैं और उनके पास आधार कार्ड या कोई अन्य स्थानीय रूप से जारी पहचान पत्र नहीं है। कानूनी वारिस प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन पोर्टल उनके आवेदन को स्वीकार नहीं कर रहा है। न्यायाधीश ने तहसीलदार को निर्देश दिया कि वह कानून के अनुसार उसके आवेदन पर कार्रवाई करें तथा ओसीआई कार्ड/बुकलेट को पहचान दस्तावेज मानकर चार सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करें।
