तमिलनाडु सरकार को तिरुवल्लुर जिले में अवैध रूप से मिट्टी निकालने पर नोटिस जारी किया गया

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार और तिरुवल्लुर जिला प्रशासन को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के पाइपलाइन कार्यों के लिए झील से मिट्टी हटाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर जवाब देने के लिए कहा गया था। तिरुवल्लुर के सर्वथ कुमार द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए, जस्टिस अनीता सुमंत और एम निर्मल कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई जून के पहले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी।

याचिकाकर्ता के अनुसार, पोन्नेरी तालुक के पेरुंगवूर गांव में 375 एकड़ में फैली झील का उपयोग आठ गांवों के लिए जल संसाधन के रूप में किया जा रहा है। इस झील के माध्यम से आईओसी की परियोजना को लागू करने के लिए जीआरवी मिनरल्स को झील से केवल तीन मीटर मिट्टी लेने का पट्टा दिया गया था लेकिन खुदाई 15 मीटर की गहराई तक की गई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि यद्यपि राज्य सरकार ने अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सभी कलेक्टरों को समिति बनाने का आदेश दिया है, लेकिन तिरुवल्लुर जिले में ऐसे कोई पैनल नहीं बनते हैं। उन्होंने अदालत से पेरुगावूर झील से मिट्टी के अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार को निर्देश देने का अनुरोध किया।