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CHENNAI चेन्नई: पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के संस्थापक एस रामदास ने सोमवार को राज्य सरकार से तमिलनाडु में नोटरी क्लर्क लाइसेंस परीक्षाओं की तिथियों की तुरंत घोषणा करने का आग्रह किया, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राज्य में ये परीक्षाएं 26 वर्षों से आयोजित नहीं की गई हैं।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में, रामदास ने कहा कि पिछली बार नोटरी क्लर्क लाइसेंस परीक्षाएं 1998 में आयोजित की गई थीं। "शिक्षा और अनुभव वाले 30,000 से अधिक लोग इन परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं और यह तथ्य कि राज्य इन परीक्षाओं को आयोजित करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है, निंदनीय है।"
पीएमके प्रमुख ने कहा कि 1998 में परीक्षा के बाद, तमिलनाडु में रजिस्ट्रार कार्यालयों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है, लेकिन लाइसेंस प्राप्त नोटरी क्लर्कों की संख्या 5,141 पर स्थिर बनी हुई है। "इनमें से आधे से ज़्यादा नोटरी क्लर्क दूसरी नौकरी में चले जाने, बुढ़ापे और कुछ के अब जीवित न होने जैसे कारणों से काम पर नहीं रखे गए हैं। मौजूदा स्थिति के अनुसार, हर रजिस्ट्रार ऑफ़िस के अधिकार क्षेत्र में बमुश्किल पाँच लाइसेंसधारी नोटरी क्लर्क हैं।" रामदास ने बताया कि राज्य में हज़ारों संपत्ति और दूसरे दस्तावेज़ों के पंजीकरण को पूरा करने के लिए नोटरी क्लर्कों की संख्या पर्याप्त नहीं है। "क्लर्कों की घटती संख्या के कारण पंजीकरण का काम रुक जाता है और सरकार को राजस्व का नुकसान होता है।
यह जानते हुए कि वे परीक्षा आयोजित करके और ज़्यादा नोटरी क्लर्कों को नियुक्त करके अपना राजस्व बढ़ा सकते हैं, मैं ऐसा करने में सरकार की हिचकिचाहट को नहीं समझ पा रहा हूँ," उन्होंने कहा। वरिष्ठ नेता ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार द्वारा 2022 में परीक्षा आयोजित करने का वादा करने के बावजूद पिछले दो सालों से कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है। उन्होंने आगे कहा कि 'सरकार द्वारा एक और गंभीर अन्याय' एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 35 और अन्य के लिए 33 वर्ष रखना है। उन्होंने कहा, "पिछले 26 सालों से कोई परीक्षा नहीं होने के कारण, वर्तमान में लाइसेंस का इंतजार कर रहे लोगों की न्यूनतम आयु सीमा 40 वर्ष है और कई लोग 50 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। आयु सीमा के कारण अब उनके लाइसेंस प्राप्त करने का कोई मतलब नहीं है।" रामदास ने आगे सरकार से नोटरी क्लर्क लाइसेंस के लिए आयु सीमा को खत्म करने और जल्द से जल्द परीक्षा आयोजित करने की मांग की ताकि उम्मीदवार इसका लाभ उठा सकें।
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