तमिलनाडु के लिए कावेरी जल छोड़ना संभव नहीं: कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से कहा

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेकावत को पत्र लिखकर कहा कि तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ना संभव नहीं है, जिससे उनके राज्य के किसान, लोग और पशुधन संकट में पड़ जाएंगे।

सिद्धारमैया ने रेखांकित किया, "किसानों, पशुओं और पीने के लिए कावेरी जल पर निर्भर लोगों को संकट में धकेल कर कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के आदेश को लागू करना संभव नहीं है।"

उन्होंने कहा कि समिति के निर्णय के अनुसार केआरएस और काबिनी बांधों से बिलिगुंडलू के माध्यम से 15 दिनों के लिए 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ना संभव नहीं है।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री शेखावत से राज्य की जनता और पशुधन के हितों की रक्षा का भी अनुरोध किया था.

उन्होंने कहा, कर्नाटक ने समिति के पहले के आदेश का पालन किया था और वर्तमान में अधिकांश तालुक मानसून की बारिश की विफलता के कारण सूखे का सामना कर रहे हैं।

"जून से मध्य सितंबर तक, तमिलनाडु ने 100 टीएमसी पानी का उपयोग किया था। सूखे की अवधि में उपयोग 1987-88, 2002-03, 2012-13, 2016-17 और 2017-18 से अधिक है। हालांकि पानी का स्तर सिद्धारमैया ने कहा, ''कर्नाटक के बांध सबसे निचले स्तर पर हैं, तमिलनाडु में फसल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है।''

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की भविष्यवाणी के मुताबिक, 12 से 24 सितंबर के बीच बारिश की कोई संभावना नहीं है.

12 सितंबर को तमिलनाडु के मेट्टूर बांध में जल भंडारण स्तर 24.233 टीएमसी था. सिद्धारमैया ने कहा, अगर छोड़े गए पानी को ध्यान में रखा जाए, तो तमिलनाडु की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है।

खड़ी फसलों के लिए 70 टीएमसी पानी, पीने के पानी के लिए 33 टीएमसी पानी और उद्योगों के लिए 3 टीएमसी पानी की आवश्यकता होती है। सिद्धारमैया ने कहा, "हमारा भंडारण केवल 53 टीएमसी है और यह आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है।"

कर्नाटक सरकार ने बुधवार को सीडब्ल्यूआरसी के समक्ष एक और याचिका दायर करने का फैसला किया ताकि राज्य की मौजूदा स्थिति को रेखांकित किया जा सके जिसके कारण तमिलनाडु को पानी छोड़ने में असमर्थता हो रही है।

सिद्धारमैया ने कहा कि इस संबंध में बुधवार को यहां हुई सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया गया।

बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सिद्धारमैया ने कहा, ''याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी सौंपी जाएगी और मौजूदा स्थिति के बारे में बताया जाएगा. और 5,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने के संबंध में डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार दिल्ली जाएंगे और कानूनी टीम के साथ इस मामले पर चर्चा करेंगे।''

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि इस मुद्दे पर राज्य के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के लिए समय मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा जाएगा।