एनपीएस से नहीं जुड़ने पर तमिलनाडु को 670 करोड़ रुपये का नुकसान: कैग

चेन्नई: तमिलनाडु अगर राष्ट्रीय पेंशन योजना में शामिल होता और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के अनुपालन में कोष के प्रबंधन के लिए कोष प्रबंधक नामित करता तो वह 670.36 करोड़ रुपये बचा सकता था। राज्य ने एलआईसी और टी-बिल्स में अपनी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना योगदान का निवेश जारी रखा, जिसने क्रमशः 5.47 प्रतिशत और 4.29 प्रतिशत का रिटर्न अर्जित किया।

चूंकि राज्य जीपीएफ सब्सक्राइबरों को 7.10 फीसदी ब्याज देता है, इसलिए ब्याज में अंतर (करीब 2 फीसदी) सरकार को वहन करना पड़ता है। अगर सरकार एनपीएस में शामिल होती और नामित फंड मैनेजर नियुक्त करती, तो पीएफ सब्सक्राइबर्स को ज्यादा रिटर्न मिलता। DCPS की स्थापना के 19 साल बीत जाने के बावजूद सरकार NPS में शामिल नहीं हुई और एक फंड मैनेजर नामित नहीं किया।

31 मार्च, 2022 तक फंड में 53,462.93 करोड़ रुपये में से 36,510 करोड़ रुपये एलआईसी की 'नकद संचय योजना के साथ नई समूह सेवानिवृत्ति योजना' में निवेश किए गए थे। टीएन और एलआईसी के बीच कोई समझौता नहीं था, और निवेश पर ब्याज एलआईसी की नीतियों (5.47 प्रतिशत) पर आधारित था, जो सरकार द्वारा खाताधारकों को भुगतान किए गए ब्याज (7.10 प्रतिशत) से बहुत कम था।